ऋषिकेश महायोजना 2031 को धरातल पर उतारने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और विकास प्राधिकरण ने ड्रोन कैमरे से  किया सर्वे वर्ष 2031 तक ऋषिकेश में महायोजना के अंतर्गत किया जाएगा विकास- प्रकाश चंद दुमका

ऋषिकेश 25 मार्च ।ऋषिकेश महायोजना 2031 के अंतर्गत महायोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण ने  कवायद शुरू कर दी है।

जिसके चलते शनिवार को प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया। राज्य के आवास अपर आयुक्त  प्रकाश चंद दुमका के नेतृत्व में  मंसूरी विकास परिषद ,सिंचाई विभाग, नेशनल हाईवे विभाग ,पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे ,जिन्होंने नगर के मुख्य मार्गो सहित ऋषिकेश आईएसबीटी वीरभद्र रेलवे स्टेशन आईडीपीएल के अतिरिक्त  तमाम मार्गो का ड्रोन कैमरे से सर्वे कर महायोजना को अमलीजामा पहनाए जाने के लिए  कवायद की।

उल्लेखनीय है कि महा योजना के अंतर्गत ऋषिकेश की सड़कों पर पिछले कई दशकों से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जों को हटाए जाने के लिए और शहर के विकास के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को लेकर  केंद्रीय केंद्रीयशहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के कई शहरों को महा योजना के अंतर्गत शामिल किया है। जिसके चलते ऋषिकेश भी उसमें शामिल है जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है इस योजना पर जल्द शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्य के जाना है जिसे अमलीजामा कराने के लिए सभी विभागों की संयुक्त रूप से कई दौर की बातचीत भी अधिकारियों द्वारा की गई है जिसमें इस योजना पर मुहर लगाई गई है लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी तक एनएच विभाग के अंतर्गत सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आ रही है जिस पर शीघ्र कार्य किया जाना है। इसी के चलते आज तमाम अधिकारियों ने ड्रोन  कैमरे से शहर का अवलोकन कर महायोजना को धरातल पर उतारे जाने के लिए कार्य किया।

इस दौरान शहरी विकास के  आवास आयुक्त प्रकाश चंद दुमका उप जिलाधिकारी ऋषिकेश सौरभ अस्वाल ,मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मोहन सिंह बर्निया , नगर निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल के अध्यक्ष शांति सिंह रावत ,वन विभाग, पीडब्ल्यूडी ,सिंचाई विभाग ,नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौजूद थे। शहरी आवास आवास के अपर सचिव प्रकाश चंद दुमका ने कहा कि वर्ष 2031 तक इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा