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ऋषिकेश/ देहरादून/ दिल्ली  28 मार्च। केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर खत्म हो रही आखिरी  डेड लाइन 31 मार्च की समय अवधि अब बड़ने जा रही है।  अगर आपने अभी तक अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च को तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून की जा रही है। आइए पेन कार्ड को आधार से लिंक करने का आसान तरीका जानते है।रिपोर्टस के अनुसार आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य था। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 30 जून तक आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स भरने के साथ वित्तीय लेनदेन करने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक

• इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
• साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।
• ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
• ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
• OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

• मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें से लिंक

टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

ऋषिकेश 27 मार्च। – आज मीरा नगर में महापौर ने क्षेत्रीय समस्याओं का संज्ञान लेते हुए और उनके विकास को प्राथमिकता बनाते हुई क्षेत्र भ्रमण किया।

मौके पर जल निकासी की अधिकांंश लोगों द्वारा समस्या बताये जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्होंने दो नालियों के शीघ्र निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।शहर में मौसम का मिजाज भले ही नरम गरम हो रखा है लेकिन वार्ड भ्रमण एवं त्वरित गति से समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम महापौर द्वारा चलाया गया कार्यक्रम लगातार जारी है।

इसी कार्यक्रम के तहत महापौर ने मीरा नगर का रूख किया और क्षेत्रवासियों के साथ सीधा संवाद कायम करते हुए सड़क, नाली, पानी व सफाई व्यवस्था के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कार्य कराए जाने की घोषणा की।

महापौर ने कहा कि मीरा नगर क्षेत्र में सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा। जो समस्याएं सामने आ भी रही हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पार्षद  के साथ बैठककर क्षेत्र में विकास कार्यों एवं नव निर्माण को लेकर प्लान बनाया जाएगा। उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर नाली, सड़क, पेयजल व पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई जाएगी।

इस दौरान पार्षद सुंदरी कंडवाल ,सुरेंद्र ,सुमन, अनिता प्रधान, निखिल बर्थ्वाल, धन बहादुर, माया घने, मीनू बसंते,पूनम,ऋषि पाल, रीकाबरी,सोना,कमला देवी, शीतल छेत्री, सरस्वती, सीता देवी, रेखा रावत,पुष्पा छेत्री,आदि मोजूद रहे।

ऋषिकेश ,25 मार्च ।नगर निगम ऋषिकेश द्वारा ऊर्जा निगम के 1 . 40 करोड़ रुपए का बिजली का भुगतान न किए जाने पर ऊर्जा निगम ने नगर के अंतर्गत आने वाले त्रिवेणी घाट सहित सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए, जिसके कारण ऋषिकेश‌ सडको पर‌ रात को अंधेरा छा रहा है।

ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद का कहना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तहत सभी विभागों से बिजली के बिलों का भुगतान के जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिसके लिए बड़े बकायेदारों को समय से भुगतान किए जाने के संबंध में नोटिस देते ‌‌‌‌‌हुए समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में करेक्शन काट दिए जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई थी, इसी  श्रृंखला में नगर निगम प्रशासन पर  उर्जा निगम का बिजली के  का ₹1.40 करोड़ का बकाया है, लंबे समय से नोटिस दिया गया उसके बावजूद भी निगम ने ऊर्जा निगम के बिल का भुगतान नहीं किया है। जिससे मजबूर ऊर्जा निगम को नगर निगम की बिजली का कनेक्शन काटने के लिए मजबूर होना पड़ा,  भुगतान होने के बाद ही निगम का कनेक्शन जोड़ा जाएगा।

वही नगर निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल का कहना है कि निगम की ओर से बिजली के बकाया को लेकर एक निवेदन किया गया है जिसमें उन्होंने कुछ समय दिए जाने की मांग की है उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में ऊर्जा निगम को ₹46 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अब बजट के अभाव के कारण भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है। जिसके बाद यह बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा।

ऋषिकेश 25 मार्च ।ऋषिकेश महायोजना 2031 के अंतर्गत महायोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण ने  कवायद शुरू कर दी है।

जिसके चलते शनिवार को प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया। राज्य के आवास अपर आयुक्त  प्रकाश चंद दुमका के नेतृत्व में  मंसूरी विकास परिषद ,सिंचाई विभाग, नेशनल हाईवे विभाग ,पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे ,जिन्होंने नगर के मुख्य मार्गो सहित ऋषिकेश आईएसबीटी वीरभद्र रेलवे स्टेशन आईडीपीएल के अतिरिक्त  तमाम मार्गो का ड्रोन कैमरे से सर्वे कर महायोजना को अमलीजामा पहनाए जाने के लिए  कवायद की।

उल्लेखनीय है कि महा योजना के अंतर्गत ऋषिकेश की सड़कों पर पिछले कई दशकों से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जों को हटाए जाने के लिए और शहर के विकास के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को लेकर  केंद्रीय केंद्रीयशहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के कई शहरों को महा योजना के अंतर्गत शामिल किया है। जिसके चलते ऋषिकेश भी उसमें शामिल है जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है इस योजना पर जल्द शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्य के जाना है जिसे अमलीजामा कराने के लिए सभी विभागों की संयुक्त रूप से कई दौर की बातचीत भी अधिकारियों द्वारा की गई है जिसमें इस योजना पर मुहर लगाई गई है लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी तक एनएच विभाग के अंतर्गत सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आ रही है जिस पर शीघ्र कार्य किया जाना है। इसी के चलते आज तमाम अधिकारियों ने ड्रोन  कैमरे से शहर का अवलोकन कर महायोजना को धरातल पर उतारे जाने के लिए कार्य किया।

इस दौरान शहरी विकास के  आवास आयुक्त प्रकाश चंद दुमका उप जिलाधिकारी ऋषिकेश सौरभ अस्वाल ,मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मोहन सिंह बर्निया , नगर निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल के अध्यक्ष शांति सिंह रावत ,वन विभाग, पीडब्ल्यूडी ,सिंचाई विभाग ,नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौजूद थे। शहरी आवास आवास के अपर सचिव प्रकाश चंद दुमका ने कहा कि वर्ष 2031 तक इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा

ऋषिकेश,25 मार्च । आगामी अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाली चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा का संचालन करने वाली संयुक्त रोटेशन से जुड़ी सभी कंपनियों के संचालकों की बैठक में अपनी बसों का लेखा-जोखा  समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश के साथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अच्छी और सुविधाजनक बसें उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश भी दिए, इस व्यवस्था से विभाग के पास यात्रा काल के दौरान  बसों का पूरा विवरण उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध बस मालिक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।

शनिवार को परिवहन विभाग के कार्यालय में आयोजित आरटीओ प्रशासन सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यात्रियों को उपरोक्त कार्य के लिए लोकल पत्रों का पूरा डाटा उपलब्ध करने के साथ यह निर्णय लिया गया कि चार धाम यात्रा में 60% चार धाम यात्रा पर और लोकल मारो पर 40% बसों का संचालन किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया कि इस बार यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए सिटी बसों के साथ स्कूल बसों से यात्रा का संचालन नहीं किया जाएगा साथी हरिद्वार से अन्य प्रदेशों से आकर यात्रा में जाने वाले वाहनों को भी शक्ति के साथ रोका जाएगा जिससे यात्रा में अफरा-तफरी का माहौल पैदा ना हो

बैठक में बताया गया कि यात्रा के दौरान इस बार अधिक संख्या में यात्रियों की संख्या अधिक मात्रा में आने की आशंका के चलते सभी चेक पोस्टों पर सख्ती के साथ बस से संबंधित सभी दस्तावेजों की चेकिंग भी की जाएगी। बैठक में आए यात्राकाल के दौरान यात्रा मार्ग पर बसों के खराब होने की स्थिति में परिवहन विभाग को ऐसी बसों की व्यवस्था भी करनी चाहिए जो कि उन बसों की सवारी को सुगमता पूर्वक यात्रा करवा सके, बैठक में उन सभी ट्रेवल एजेंटों का लेखा जोखा भी उपलब्ध कराये जाने की बात कही जोकि पंजीकृत है, यदि यात्रा में बिना पंजीकरण के यात्रियों को ले‌ जाते‌ हुए  पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध यात्रियों को बरगलाने  और 420  का मुकदमा भी कराया जाएगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई थी इस बार जो यात्रीगण अपना पंजीकरण करवा कर आएगा यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिसके लिए कई चेकिंग ‌टीमों का गठन भी किया गया है।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि यदि यात्रियों की संख्या अधिक आएगी तो कुमाऊं मंडल की गाड़ियां भी मई माह में हायर की जाएंगी।

बैठक में आरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार‌ पांडे,एआरटीओ मोहित कोठारी, यातायात संघ के अध्यक्ष मनोज ध्यानी,  टीजीएमओ के वी पी एस नेगी, यातायात  अध्यक्ष योगेश उनियाल,  कृष्णा पंत,  हर मोहन सिंह, राकेश गोयल, बलबीर रोतैला, प्यारेलाल जुगलान, भोपाल सिंह नेगी, जितेंद्र सिंह नेगी, मनु  कोठारी,प्रेमपाल  बिष्ट सहित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे।

ऋषिकेश/देहरादून दिनांक 18 मार्च.। आज जौली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर रखे जाने को लेकर विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।  जिसमें टिहरी सांसद सांसद माला राज्य लक्ष्मी और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान हुई।

हरिद्वार लोकसभा एवं पूर्व मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार /अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डाॅ0 रमेश पोखरियाल निंशक की अध्यक्षता में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान की।

बैठक में माननीय सांसद हरिद्वार ने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विश्व का सबसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है तथा देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में देवभूमि की संस्कृति का औलौकिक झलक देखने को मिले, जिससे एयरपोर्ट पर आने वाले देशी/विदेशी पर्यटक/आगन्तुक देवभूमि की सास्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी चीजों से रूबरू होते हुए स्मृति को आत्मसात कर अपने साथ देश एंव दुनिया में ले जा सकें। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में राज्य के स्थानीय ब्रांडेड उत्पादों की आउटलेट इत्यादि लगवाने के निर्देश दिए, जिससे यहां के राज्य के स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिकी भी बढाई जा सके।
माननीय सांसद ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आ रही बाधाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावी पैरवी करते हुए बाधाओं निस्तारित करें इसके लिए शासन स्तर, राज्य सरकार तथा उनकी ओर से भी सम्बन्धित को पत्राचार करें। साथ ही निर्देशित किया कि एयरपोर्ट के आसपास अवस्थित स्कूल, कालेज, सड़क आदि को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करें। उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि पर्यटन, ग्राम्य विकास, महिला सशक्तीकरण आदि रेखीय विभागों के अधिकारियों की बैठक एवं स्थानीय उत्पाद को मानक के अनुसार प्रभावी योजना तैयार करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करें, जिससे स्थानीय स्वंय सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार की संभावनाएं बढ सके। उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण अवस्थापना के साथ ही होेने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व आयोजित बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर  सांसद टिहरी  माला राज्य लक्ष्मी शाह एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने अपने सुझाव दिए।
इस अवसर पर  सांसद टिहरी  माला राज्य लक्ष्मी शाह एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला, जिलाधिकारी  सोनिका, डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून नितिशमणी त्रिपाटी निदेशक विमाननपत्त्न प्रभाकर मिश्रा, सदस्य रवीन्द्र बेलवाल व संजीव चैहान, सहित सम्बन्धत अधिकारी विमानन कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ऋषिकेश- 16 मार्च। :टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अपने निर्माणाधीन ताप आधारित परियोजना 2X660 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-1 का 15 मार्च, 2023 को बॉयलर हाइड्रो टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।

यह टेस्ट श्गुरदीप सिंह, अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (एनटीपीसी लिमिटेड),  राजीव विश्नोई, अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड),  उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, निदेशक (परियोजना) एनटीपीसी लिमिटेड,  जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की गरिमामयी उपस्‍थिति में किया गया। इस अवसर पर  कुमार शरद, कार्यपालक निदेशक, खुर्जा एसटीपीपी एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अन्य अधिकारी भी उपस्‍थित थे। इस अवसर पर  सी. पी. सिंह (आई०ए०एस०),जिलाधिकारी, बुलंदशर औरश्री श्लोक कुमार, (आई0पी0एस0), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशर भी उपस्थित रहे।

बॉयलर हाइड्रो टेस्ट बॉयलर ट्यूबों में 52,209 वेल्डिंग ज्‍वाइंट की इंटीग्रिटी की जांच करने के लिए किया गया था। इस जांच में, बॉयलर के प्रेशर पाटर्स वाले हिस्से को पानी से भर दिया गया और 439.4 किग्रा. फोर्स प्रति वर्ग सेमी. दाब के अध्यधीन किया गया जो बॉयलर के अधिकतम परिकल्‍प दाब का लगभग 1.5 गुना है (अर्थात 291.9 किग्रा फोर्स प्रति वर्ग सेमी.)।
. गुरदीप सिंह, सीएमडी, एनटीपीसी ने उक्त परियोजना स्थल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को बधाई दी और उन्हें बताया कि “सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसलिए सभी के योगदान को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है”। उन्होंने परियोजना को पूरा करनेकी दिशा में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उसके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि टीएचडीसीआईएल को हर पहलू में एनटीपीसी से पूरा समर्थन प्राप्त है।

. राजीव विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल ने परियोजना स्थल पर काम कर रहे टीएचडीसीआईएल के सभी कर्मचारियों और अन्य एजेन्सीस और सलाहकार कंपनियों की टीमों को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे उच्च प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि टीएचडीसीआईएल ने समय पर यह उपलब्धि हासिल की है और परियोजना को पूरा करने की दिशा में समय पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस परियोजना का तेजी से निर्माण इसका एक उदाहरण है।
फरवरी 2024 तक खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की लक्षित कमीशनिंग की दिशा में बॉयलर हाइड्रो टेस्ट का सफल होना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
टीएचडीसीआईएल हाइड्रो, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र की श्रेणी में संचालित प्रमुखबिजली उपयोगिता है। खुर्जा एसटीपीपी के पूरा होने के साथ, निगम के पास सभी संसाधनों से विविधीकृत बिजली उत्पादन का एक पूरा पोर्टफोलियो होगा।

ऋषिकेश, 16 मार्च ।पिछले 70 साल पहले जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत प्रस्तावित संगटाली में मोटर पुल की स्वीकृति के बाद भी ना बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है ।जिसके विरोध में गुरुवार को सात विकासखंडों के ग्रामीणों ने सड़क पर उतर कर पुल के निर्माण की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करनेेेे के बाद धरना दिया ।

सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर शासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही हैै, जबकि पुल‌ की स्वीकृति 17 वर्ष पूर्व मिल चुकी है लेकिन विभाग में ‌पुल निर्माण का प्रस्ताव डीपीआर और डिजाइन में ही फंसकर रह गया हैै,।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में शासन की ओर से कौड़ियाला व्यास घाट मोटर मार्ग के साथ ही सिंगटाली‌ मोटर पुल की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।जिसका निर्माण नाबार्ड द्वारा किया जा रहा था लेकिन कई साल तक पुल का निर्माण कार्य लटका रहा वर्ष 2016 में सिंगटाली में 270 मीटर लंबे मोटर पुल के निर्माण के लिए विश्व बैंक पौड़ी को कार्यदाई संस्था बनाया गया तब इस मोटर पुल की लागत 15 .76 करोड़ रुपए थी, 2020 मार्च को शासन ने एक संस्था के कहने पर मोटर पुल को निरस्त कर दूसरे स्थान पर बनाने के लिए निर्देश दिए उसके बाद क्षेत्र के तत्कालीन तीरथ सिंह रावत की सरकार ने 18 मई 2021 को ‌‌‌‌‌पुल को दोबारा इसी जगह पर बनाए जाने की स्वीकृति दी, इस बार कार्यदाई संस्था लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल को बनाया गयाा, लोक निर्माण विभाग श्रीनगर की ओर से जो डीपीआर इसी पुल की बनाई गई वह 112 करोड़ की थी। ऐसे में राज्य सरकार इतनी बडा बजट पुल पर खर्च करने से कतरा रही हैै। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल को केंद्रीय सड़क निधि या फिर नाबार्ड से वित्त पोषित सेेबनाया जाए, इस मोटर पुल के निर्माण के बाद रामनगर नैनीताल से देहरादून की दूरी में 50 किलोमीटर की क‌‌म ‌हो जाएगी। पौड़ी जिले के सात विकास खंडों के 1000 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, शासन की बेरुखी से नाराज होकर आज गुरुवार‌ को पौड़ी जिले के 30 गांव के लोगों को धरना प्रदर्शन किए जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है । जिसे अन्य लोगोंं का भी समर्थन प्राप्त हैै।

वही लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का कहना हैैकि सिंगटाली में जहां पर झूला पुल है वहीं पर कम लागत का मोटर पुल को तैयार करने के लिए 18 मार्च को आईआईटी‌‌‌‌‌‌ रुड़की से एक टीम को भूगर्भीय‌ सर्वेक्षण के लिए बुलाया गया है जो काम लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल की ओर से अभी तक किया गया है वह भी चलता रहेगा।

ऋषिकेश 16 मार्च । मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में हुए नगर निगम महापौर परिषद सम्मेलन से आने के बाद ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई उत्तराखंड में 74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई

 मेयर कांउसलिंग ऑफ इंडिया परिषद में हुए मंथन से निकले अमृत से नगर निकायों में विकास की नयी राहें खुलने की बात भी नगर निगम महापौर अनिता ममगाई ने कही।

गुरुवार को नगर निगम कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महापौर ने मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित दो दिवसीय परिषदीय सम्मेलन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में  74 वें संविधान को संसोधित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। उन्होंने बताया केन्द्र सरकार द्वारा इसके लागू करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गये हैं इसके लिए जल्द ही उत्तराखंड के तमाम मेयर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उत्तराखंड में 74 वें सविंधान के संसोधन की मांग करेंगें। उन्होंने लगातार छटवीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के प्रथम स्थान हासिल करने पर वहां की जनता को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि इंदौर माँडल को ऋषिकेश में लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

उन्होंने बताया मध्यप्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 74 वां सविंंधान लागू है जिसकी वजह से वहाँ तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इसके उत्तराखंड में लागू होने से जहां आय के अनेकों श्रोत खुलेगें वहीं बिजली, पानी, सीवर,पीडब्लूडी,एम डी डी ए जैसे विभागों के अधिकार निगम को मिलने से तमाम विभागीय समस्याओं का निस्तारण तीव्र गति से होगा और जनता को भी राहत मिलेगी।

महापौर ने बताया राष्ट्रयीय सम्मेलन में निकायों के अधिकारियों का अलग कैडर बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठी। महापौर ने बताया कि अधिकारी नगरीय निकायों में रहकर प्रशिक्षण लेते हैं, काम करते हैं और दूसरे विभागों में चले जाते हैं। आइएएस, आइएफएस की तरह नगरीय निकायों के अधिकारियों का भी अलग कैडर होना चाहिए। इस कैडर के अधिकारियों का एक नगरीय निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होना चाहिए, ताकि अपने अनुभवों से वे नगरीय निकायों की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर कर सकें।

पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर द्वारा जानकारी दी गई कि ऋषिकेश में आयोजित होने वाले जी 20 सम्मेलन के लिए नगर निगम द्वारा शहर की साज सज्जा के साथ विभिन्न निर्माण कार्य समपन्न कराने हैं जिसके लिए 12 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है।शासन से धनराशि निर्गत होते ही युद्व स्तर पर शहर को सजाया और संवारा जायेगा।उन्होंने जी 20 सम्मेलन के आयोजन के लिए देवभूमि ऋषिकेश को मौका दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।

इसी बीच तीर्थ नगरी के विकास के लिए अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में 74 वें संविधान के संसोधन की मांग प्रखर बुलंद करने के लिए शहर के लिए पार्षदों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम महापौर अनिता ममगाई का जोरदार अभिनंदन किया।

इस दौरान पुष्प गुच्छ एवं माल्यार्पण करने के प्रश्चात वक्ताओं ने कहा कि मेयर कांउसलिंग ऑफ इंडिया परिषदीय सम्मेलन में ऋषिकेश की महापौर ने अपनी सशक्त मोजूदगी और विजन के जरिए जिस प्रकार वहां मोजूद सभी निकायो के प्रतिनिधियों को प्रभावित किया उसने साबित किया है कि ऋषिकेश नगर निगम कुशल हाथों में है।

अभिनंदन करने वालों में ज़िला उपाध्यक्ष भाजपा पंकज शर्मा ,मण्डल महामंत्री गौरव कैंथोला ,पार्षद विजय बड़ोनी ,विपिन पंत , जयेश राणा ,राजकुमारी जुगलान . विजयलक्ष्मी भट्ट , रोमा सहगल , अशर्फ़ी राणावत , रेखा सजवान,अविनव बड़ोनी , अनूप बड़ोनी ,जितेंद्र आदि आदि शामिल थे।

ऋषिकेश16 मार्च।  उत्तराखंड परिवहन महासंघ चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों पर ट्रेकिंग डिवाइस अनिवार्य करने के राज्य परिवहन प्राधिकारण के फरमान के विरोध में उतर आया। साथ ही सरकार द्वारा मांग ना मानने पर यात्रा बहिष्कार की भी चेतावनी दे डाली।

इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन संघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी एक पत्र लिखा गया।  महासंघ ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और धामों में यात्रियों की संख्या समिति करने की सीमित करने की सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए।

बृहस्पतिवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा वाहनों पर ट्रेकिंग डिवाइस लगाने पर जोर दे रहा है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय है। इससे निजी मोटर कंपनियों और मोटर मालिकों में अफरातरफी का माहौल बन रहा है। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा गया। उत्तराखंड परिवहन महासंघ पदाधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का यह फरमान वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा जो कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संभव नहीं है और यात्रा काल शुरू होने में समय कम होने से फिलहाल यह संभव नहीं होगा। इससे बेवजह यात्रा प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को इस फरमान को वापस लेना चाहिए। ताकि मोटर मालिक चारधाम यात्रा की प्रॉपर तैयार कर सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धामों में यात्रियों की संख्या समिति करने की सरकार की मंशा भी ठीक नहीं है। यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो उनके द्वारा यात्रा का भी बहिष्कार किया जा सकता है।