मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए जनहित के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय



देहरादून 11 मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर में 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।

उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने को मंजूरी मिली। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली लागू करने को मंजूरी मिली। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी दी गई। पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाए जाने के लिए निर्णय लेने हेतु कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी मिली। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी दी गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गुंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी दी गई। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। कैंसर चिकित्सालय, हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी मिली। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।

राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों/अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय हुआ। संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के चयनित 27 डिप्टी जेलरों तथा 285 बंदी रक्षकों को मुख्यमंत्री धामी ने किए नियुक्ति-पत्र वितरित, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक साल में नौकरियों का बना रिकॉर्ड



देहरादून 2 मार्च । मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों तथा 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किये। वहीं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में सेवायोजन विभाग के माध्यम से आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत चार माह में सेवायोजन विभाग राज्य के लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार दिलाने में कामयाब रहा है।
राज्य की धामी सरकार का फोकस अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर है। सरकारी विभागों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को अधिकाधिक रोजगार प्राप्त हो इसके लिए राज्य की धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है। धामी सरकार के इन्हीं सब प्रयासों का प्रतिफल है कि राज्य में बेरोजगारी दर में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है।
राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में भारी कमी देखने को मिली है। वर्ष 2021- 22 में उत्तराखंड में 8.4 फीसदी बेरोजगारी दर थी, जो 2022-23 में घटकर 4.9 फीसदी रह गई है।
इधर, राज्य सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फार्मा से लेकर सिक्योरिटी, बैंकिंग,सेल्स मार्केटिंग आदि कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
विगत चार माह में सेवायोजन विभाग के माध्यम से लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध हुए। नवंबर माह में 872, दिसंबर में 1376, जनवरी में 122, फरवरी माह में 1068 युवाओं को रोजगार मिला।

एक साल में नौकरियों का बनाया रिकॉर्ड

बीते एक साल में यूकेपीएससी के माध्यम से 6635 अफसरों तथा समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को पुलिस दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी सिपाही, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, कृषि विभाग,पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, लेखाकार, अनुदेशक, कार्यशाला अनुदेशक, वाहन चालक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग आदि में नौकरी देकर धामी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। फारेस्ट गार्ड के 2000 से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति की गई।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का किया वर्चुअल रूप से शुभारम्भ, सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला: पुष्कर सिंह धामी



 देहरादून 22 फरवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास, सभागार में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस हवाई सेवा की लम्बे समय से प्रतीक्षा थी, इससे जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं विगत 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी है। इस सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है।

कार्यक्रम में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली से वर्चुअल रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ व चम्पावत के विकास के लिए केंद्र ने 140 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। जो भी योजना भेजी जाएगी, उसे शत प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर  मोहन सिंह बिष्ट,  जोगिंदर सिंह रौतेला,  गिरीश जोशी,  गणेश भंडारी,  दीपिका बोरा,  धन सिंह,  प्रदीप रावत सहित सम्बंधित पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित थे।

सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “लगभग 1 हजार युवाओं को किए प्रदान किए नियुक्ति पत्र



देहरादून 19 फरवरी।  वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों  को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

सोमवार को देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और  विश्वास है कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त पूर्ण मनोयोग एवं सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा करेंगे।

उत्तराखंड सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। धामी  सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार की उपलब्धता प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान  कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का किया लोकार्पण, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल किया प्रतिभाग



देहरादून 14 फरवरी। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके लिए यह क्षण कई पहलुओं से भावुक और महत्वपूर्ण क्षण है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड से उनका पहले से नाता है। उन्होंने 05 साल उत्तराखण्ड से शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा पिथौरागढ़-हिंडन हवाई सेवा के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हेतु हेलीकॉप्टर सेवा की देश में उत्तराखण्ड से शुरूआत की जा रही है। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतरराट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे भी कर लिया गया है।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद  नरेश बंसल, विधायक  बृज भूषण गैरोला, वर्चुअल माध्यम से सचिव नागर उड्डयन  वुमलुनमंग वुअलनाम, अध्यक्ष एएआई  संजीव कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास



देहरादून /हरिद्वार 12 फरवरी।  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार जनपद के लिए ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की सम्पूर्ण सीवरेज व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से ₹523 करोड़ की स्वीकृत परियोजना, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बनभूलपुरा अतिक्रमण वाले स्थल पर पुलिस थाना बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाज या राज्य की रीढ़, उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। उत्तराखण्ड में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक कॉरिडोर की तरह ही हर की पैड़ी कॉरिडोर को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम से पहले देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग कर मातृ शक्ति और विशाल जन समूह का अभिनंदन स्वीकार किया।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार  राजेन्द्र चौधरी आदि उपस्थित थे।

भारतीय राजनीति में रचा इतिहास, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में हुआ पारित,



 देहरादून 7 फरवरी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए।

उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पेश किया था। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया।

अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई।

समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया।

समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित ‘दिशा ध्याणी, ब्वै-ब्वारी‘ सम्मेलन कार्यक्रम में ₹ 800.74 करोड़ की 353 योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण, “पौड़ी जनपद में विकास का हो रहा एक नया युग प्रारंभ” : पुष्कर सिंह धामी



ऋषिकेश देहरादून पौड़ी 3 फरवरी। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज पौड़ी के कंडोलिया मैदान में महिला सशक्तिकरण को समर्पित ‘दिशा ध्याणी, ब्वै-ब्वारी‘ सम्मेलन कार्यक्रम में जनपद पौड़ी के विकास के लिए ₹ 800.74 करोड़ की 353 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने रांसी स्टेडियम में शहीद जसवंत सिंह रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया।

फिर कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कंडोलिया मैदान में विभिन्न विभागों की 16 सामान्य स्टॉल और 5 लाइव स्टॉल (भीमल पेंटिंग, पिरूल व खजूर के क्राफ्ट निर्माण, उत्तराखण्ड के भांड-कुंड, मथनी से मठ्ठा निकालना, जांदरा व ओखली का प्रदर्शन) तथा फोटो प्रदर्शनी (जी-20, बीट्ल्स फेस्टिवल तथा सिलक्यारा टनल रेस्क्यू) का अवलोकन किया।

कार्यक्रम स्थल में सीएम ने पशुपालन विभाग के स्टॉल में बदरी गाय और बछिया का पूजन किया। तत्पश्चात सीएम लाइव स्टॉल में पहुंचे। यहां उन्होंने लाइव स्टॉल में ओखली से अनाज कूटा और जंदरे में भी हाथ आजमाया।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई गंगा पथ पर आधारित ‘कॉफी टेबल बुक‘ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कंडोलिया में भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत पार्क का लोकार्पण किया। जहां पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और 101 फीट ऊंचा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनमानस को ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ व ड्रग फ्री देवभूमि-2025 की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंडोलिया थीम पार्क में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए अर्बन हाट का निरीक्षण किया। हाट में महिलाओं ने मोटे अनाज के उत्पाद रखे थे। सीएम ने इन उत्पादों का स्वाद चखा।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पोरी, दिलीप रावत, रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डे, महानिरीक्षक गढ़वाल के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान सहित बड़ी संख्या में आम जनमानस उपस्थित था।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उद्योग मंत्री से भेल हरिद्वार की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंपने का किया अनुरोध,उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा भूमि का उपयोग: पुष्कर सिंह धामी



ऋषिकेश देहरादून दिल्ली 2 फरवरी।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भेंट कर उनसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 457 एकड़ भूमि औद्योगिक विस्तार के लिए व 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्थापित किये जाने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निवेश प्रोत्साहन तथा स्टार्ट अप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में उत्तराखण्ड लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है।

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता के लिए समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेंगे: पुष्कर सिंह धामी



देहरादून 2 फरवरी। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने आज मुख्य सेवक सदन में ड्राफ्ट मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने विभिन्न वर्गों के सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए गये वादे के अनुरूप सरकार गठन के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था।उन्होंने कहा कि 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति गठित की गई।

UCC के लिए गठित समिति में पूर्व न्यायाधीश डॉ रंजना प्रकाश, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश  प्रमोद कोहली , उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव  शत्रुघन सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल एवं समाजसेवी  मनु गौड़ को शामिल किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति ने दो उप समितियों का गठन भी किया। जिसमें से एक उपसमिति ने “संहिता“ का प्रारूप तैयार किया एवं दूसरी उपसमिति ने प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमंत्रित कर संवाद स्थापित किया। समिति द्वारा देश के प्रथम गांव माणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

उन्होंने बताया कि समिति ने कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए। जिसमें समिति को कुल 2 लाख 32 हजार 961 सुझाव प्राप्त हुए जो कि प्रदेश के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त लगभग 02 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम,  विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव  पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव  अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना  बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।