आज से चिह्नीकरण होंगे नदी-नालों की भूमि पर हुए अतिक्रमण व कब्जे – उच्च न्यायालय के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने ऋषिकेश तहसील क्षेत्र के लिए गठित की दो टीमें – चार दिन तक चलेगी चिह्नीकरण की कार्रवाई, चिह्नीकरण के बाद तहसील की ओर से जारी होंगे नोटिस
ऋषिकेश, 12 सितम्बर । उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर ऋषिकेश तहसील क्षेत्र के 33 गांवों में नदी-नालों के किनारे श्रेणी- 6(1) की करीब 4.88 हेक्टेयर भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण व कब्जों को हटाने के लिए ऋषिकेश तहसील ने सात विभागों के अधिकारियों की दो टीमें गठित कर दी है। जो कि आज से 13 सितंबर से चार दिन तक यह दोनों टीमें लगातार अवैध कब्जों व निर्माण को चिह्नित कर टीम तहसील को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिसके बाद तहसील की ओर से कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई की जानी है।
देहरादून निवासी उर्मिला थापा ने देहरादून जनपद में श्रेणी- 6(1) की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2022 को आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के तहत नदी-नालों के किनारे श्रेणी- 6(1) की लगभग 4.88 हेक्टेयर भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाना है। न्यायालय के आदेश के क्रम में ऋषिकेश तहसील की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
सोमवार को ऋषिकेश तहसील में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने नगर निगम, ग्राम्य विकास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई के कार्ययोजना तैयार की। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि श्रेणी- 6(1) श्रेणी की भूमि पर हुए अतिक्रमण के चिह्नीकरण के लिए 13 सितंबर से 16 सितंबर तक प्रतिदिन अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर से दोनों टीमें प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप पर ऋषिकेश तहसील को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। जिस पर रजिस्ट्रार कानूनगो नोटिस सूचना तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रेणी 6(1) की जिस भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है, उन्हें चार दिन के भीतर, जबकि जिन भूमि पर आवास बन चुके हैं उन्हें दो सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि निर्धारित तिथि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गए तो तहसील प्रशासन स्वयं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
अतिक्रमण चिह्नीकरण के लिए यह हैं दो टीमें
उप जिलाधिकारी ने ऋषिकेश तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गडूल, रानीपोखरी ग्रांट व बड़कोट माफी के लिए जो टीम गठित की है। जिसमें राजस्व उपनिरीक्षक संजय वर्मा, सतीश चंद्र जोशी के साथ सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता आशीष बिष्ट, दिनेश बर्मन, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पूजा भारद्वाज, स्वाति तिवारी, वन दरोगा गोविंद जोशी, डिप्टी रेंजर चंद्रशेखर भट्ट, लोनिवि के सहायक अभियंता राजेश चौहान, जेई राहुल सैनी तथा थानाध्यक्ष रानीपोखरी शीशपाल राणा को शामिल किया है।
वही ऋषिकेश, चिद्दारवाला तथा रायवाला क्षेत्र के लिए राजस्व निरीक्षक गोपाल राम, राजस्व उपनिरीक्षक सुधीर सैनी, रिजवान हसन, अपर सहायक अभियंता सिंचाई विभाग कुलदीप सिंह, सहायक अभियंता दीपक गुरुरानी, सहायक अभियंता संजीव चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मुकेश कुकरेती, डिप्टी रेंजर मोतीचूर रेंज रविंद्र दत्त बहुगुणा, थानाध्यक्ष रायवाला व ऋषिकेश के साथ वन दरोगा सुरेंद्र जोशी, डिप्टी रेंजर गोविंद बिष्ट, नरेंद्र पाल, मंसाराम गौड़, लोनिवि के सहायक अभियंता सतीश कुमार, जेइ लक्ष्मीकांत, अधिशासी अभियंता सिंचाई दिनेश उनियाल व नगर निगम के जेइ तरुण लखेड़ा को शामिल किया है।
Leave a Reply