सूचना निदेशालय में सौर ऊर्जा की बड़ी पहल, बिजली बिल घटकर ₹1700 पहुंचा

देहरादून, 21 मई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने अपने रिंग रोड, 6 नंबर पुलिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जिसका सकारात्मक परिणाम पहले ही महीने में दिखाई देने लगा है।
विभाग के अनुसार अप्रैल 2026 में सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन शुरू होने के बाद बिजली बिल घटकर मात्र ₹1700 रह गया, जबकि इससे पहले विभाग को कमर्शियल टैरिफ के तहत प्रतिमाह लगभग ₹1.20 लाख का बिजली बिल चुकाना पड़ता था। यह सोलर पावर प्लांट उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (उरेडा) द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत नि:शुल्क स्थापित किया गया है।
सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे विभाग को निर्बाध एवं स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त हो रही है। इस पहल को ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने तथा सरकारी कार्यालयों में इसके अधिकतम उपयोग पर विशेष बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री सौर स्वरोजगार योजना राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन 1000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुका है। सूचना निदेशालय में स्थापित 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट इसी अभियान की एक प्रभावी कड़ी है।
तिवारी ने बताया कि एमडीडीए द्वारा आईएसबीटी परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं, सिटी फॉरेस्ट पार्क में पंपों एवं स्ट्रीट लाइटों का संचालन भी सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जा रहा है।
उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भागीदार बनें तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में योगदान