ऋषिकेश 15 दिसंबर। उत्तराखण्ड जन विकास मंच ने नगर निगम ऋषिकेश और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा नगर निगम ऋषिकेश की इमारत को तोड़कर बहुमंजिला पार्किंग व अन्य सरकारी कार्यालय बनाने को लेकर आपत्ति जताई है।
रविवार को एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए
उत्तराखण्ड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के कार्यालय से आर.टी.आई. के माध्यम से प्राप्त हुए नगर निगम ऋषिकेश की इमारत को तोड़कर बहुमंजिला पार्किंग व अन्य सरकारी कार्यालय बनाने के दस्तावेजों में प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सूचना के अन्तर्गत CPWD देहली से डयूल रेट्स 2023 और नॉन देहली से डयूल रेट्स (NONDSR2023) के अन्तर्गत कार्य की लागत 1,30,76,15682.06 (एक अरब तीस करोड़, छियत्तर लाख) आंकलित है। उक्त परियोजना को पूर्ण करने की तिथि निविदा उपरान्त चयनित फर्म के साथ अनुबन्ध होने के बाद 18 माह निर्धारित बताई गई है। परन्तु निर्माण में नगर निगम ऋषिकेश व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मध्य राजस्व के बंटवारे व परिसम्पत्ति में हिस्सेदारी के सम्बन्ध में कोई भी मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टेडिंग (MOU) सूचना प्राप्ति की तिथि 7/12/2024 तक अमल में नहीं लाया गया।साथ ही एम.डी.डी.ए. द्वारा उक्त निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही का गतिमान होना बताया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा लगभग 2 माह से अपने कार्यालय को आई.एस.बी.टी. ऋषिकेश में स्थानान्तरित करने की तैयारी शुरु की जा चुकी है। नगर निगम ऋषिकेश की भूमि पर जल संस्थान का प्लॉट व विद्युत विभाग के बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिनसे ऋषिकेश शहर को पानी व बिजली की आपूर्ति होती है। बिजली के इन ट्रांसफार्मरों को दूसरी जगह हटाने से कई दिनों तक विद्युत की आपूर्ति बाधित होगी, जिससे शहरवासी कई दिनों तक अंधेरे में रहेंगे। जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया, न ही इन विभागों से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम की भूमि में उत्तराखण्ड राज्य के शहीद आन्दोलनकारियों के स्मारक हेतु इन्द्रमणि बडोनी हॉल की व्यवस्था है। उक्त हॉल के ध्वस्त होने से पूर्व राज्य आन्दोलन कारियों के स्मारक हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है।
उन्होंने शासन व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहां की नगर निगम ऋषिकेश प्रशासन किसी प्रभावशाली के दबाव में हवाई परियोजना पर कार्य कर रहा है।
जिसका उत्तराखण्ड जन विकास मंच पूर्ण विरोध करता है तथा राज्य सरकार से मांग करता है कि बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के उक्त परियोजना अमल में न लायी जाये ताकि नगर निगम की उक्त परिसम्पत्ति ऋषिकेश वासियों के हित में प्रयोग की जा सके।
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