सड़क टूटी मिली तो तय होगी अधिकारी की जवाबदेही: पुष्कर सिंह धामी डीएम-एसएसपी के साथ चार घंटे की मैराथन बैठक, एक नवंबर तक खोदी गई सड़कों की मरम्मत के निर्देश

देहरादून 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देर रात तक प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विकास कार्यों, जनसुविधाओं, कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। करीब चार घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए लंबित मरम्मत कार्यों को तेजी से पूरा करने और गड्ढामुक्त सड़क अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही पूरे प्रदेश का दौरा सड़क मार्ग से करेंगे। यदि कहीं सड़क टूटी मिली या मरम्मत कार्य में लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रगति केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।
एक नवंबर तक दुरुस्त होंगी खोदी गई सड़कें
मुख्यमंत्री ने सीवर और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अधूरे कार्यों को एक नवंबर तक पूरा कर खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। साथ ही सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
अपराधों में तत्काल एफआईआर के निर्देश
कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराधों के मामलों में नियमानुसार तत्काल एफआईआर दर्ज कर शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। नवरात्र और दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा तथा यातायात की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ धार्मिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया।
मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमि और सत्यापन अभियान की समीक्षा करते हुए इन्हें आगामी त्योहारों और हरिद्वार कुंभ-2027 की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
पर्यटन स्थलों के लिए बनेगी अग्रिम यातायात योजना
शीतकालीन पर्यटन और यात्रा सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए अग्रिम यातायात योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए।
राजस्व मामलों में देरी पर लगेगी रोक
मुख्यमंत्री ने राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी और तहसीलदार अपने स्तर पर मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। राजस्व मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने तथा जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।
आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत देने पर जोर
आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत एवं सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। पर्वतीय, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। ग्रामीण क्षेत्रों और आबादी से सटे इलाकों में भालू, तेंदुए समेत अन्य वन्यजीवों के कारण होने वाली घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
हर 15 दिन में जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी सचिव
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित जनपदों के प्रभारी सचिव प्रत्येक 15 दिन में आवंटित जिले का भ्रमण करें। इस दौरान जिले और विकासखंड स्तर पर विकास कार्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से बचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में गृह सचिव, गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के आयुक्त, दोनों पुलिस परिक्षेत्रों के पुलिस महानिरीक्षक, प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।