सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेशों का अनुपालन जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कराते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल को अधिकृत करते हुए खोवा मंडी स्थित जमीन पर वर्षों से प्रभाकर द्विवेदी बनाम पुष्पा देवी व शशि देवी के जमीनी विवाद को पटाक्षेप करने का निर्देश दिया था जिसे आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ जिला विकास अधिकारी अनुराज जैन के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त विवादित स्थल को खाली कराने को भेजा जहां डीआईजी/ एसएसपी जोगिंदर कुमार ने सहायक पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के नेतृत्व में कैंट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय व चौकी प्रभारी जटेपुर ईत्यानंद पांडेय सहित भारी फोर्स बल के साथ खोवा मंडी पहुंचकर उक्त विवादित स्थल को कब्जा मुक्त कराते हुए प्रभाकर द्विवेदी पुत्र प्रह्लाद द्विवेदी को कब्जा देते हुये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराज जैन ने बताया कि गलत दस्तावेजों के सहारे जमीन पर वर्षो से अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के तहत आज भारी पुलिस बल के साथ यह कार्रवाई की गई है जो निरंतर जारी रहेगी वही दूसरे पक्ष पुष्पा देवी के पति भीम यादव ने बताया कि उक्त जमीन पर हम 1983 से कब्जा दाखिल हैं जिसे 1983 में राजकुमार शाह पुत्र छंगा लाल ने प्रणय अग्रवाल से रजिस्ट्री बैनामा कराया था उन्हीं के कहने पर उक्त जमीन पर हम 1983 से रह रहे थे जिसे हम साडे चार डिसमिल 26 जून 2012 को व साडे चार डिसमिल 21 अप्रैल 2014 को रजिस्ट्री बैनामा कराते हुए खारिज दाखिल कराया था जो नगर निगम में 73 ए मकान नंबर का गृह कर जमा करते आ रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी एक भी बात ना सुनी भू माफिया व अपराधी विनोद उपाध्याय के पार्टनर प्रभाकर द्विवेदी के प्रभाव में आकर वर्षों से रह रहे इस मकान से हमे बेदखल करते हुए सड़कों पर रहने को मजबूर कर दिया। वहीं प्रभाकर द्विवेदी ने बताया कि उक्त जमीन को 2009 में प्रणय अग्रवाल से रजिस्ट्री बैनामा कराया था जिसका मुकदमा हमारे विपक्षियों द्वारा सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां मुकदमा किया गया था जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज करते हुए उक्त जमीन को हमें कब्जा दाखिल जिला प्रशासन को निर्देशित किया था जिसके अनुपालन में माननीय मजिस्ट्रेट ने हमें आज कब्जा देते हुए माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के आदेशों का अनुपालन कराया। जहां प्रशासन द्वारा खाली कराते समय स्थानीय लोगों व पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई।
जिला प्रशासन का चला बुलडोजर विवादित मकान को कराया कब्जा मुक्त
