ऋषिकेश में भरत बिहार के खाली पड़े सरकारी भूखंड को माफियाओं की गिद्ध दृष्टि से बचाने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम, बनेगा केंद्रीय विद्यालय , अवैध रूप से निर्माणाधीन ओर निर्मित भवनों की बेदखली को लेकर शीघ्र उठाएगी कड़े कदम


ऋषिकेश 14 सितंबर। ऋषिकेश में स्थित भारत बिहार कि 6. 5 हेक्टेयर भूमि पर तहसील प्रशासन ने अपना बोर्ड लगाते हुए वहां पर अवैध कब्जा धारियों को चेतावनी दी है। शीघ्र ही इस भूमि पर तार बाड़ कर दी जाएगी।  उक्त भूमि पर प्रशासन केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराएगा, जिस का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र जिला अधिकारी को भेजा जाएगा।

शासन के नाम पर दर्ज इस भूमि पर कुछ रसूखदार अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। तहसील प्रशासन यहां निर्मित सात भवनों की बेदखली के लिए शीघ्र न्यायालय में वाद दायर करेगा।
भरत विहार स्थित खसरा संख्या 279/12 जो को जिलाधिकारी खाते की भूमि है। उस भूमि पर अब स्थानीय प्रशासन कब्जा मुक्त रखने के लिए सरकारी बोर्ड लगाते हुए भूमि के चारों तरफ तार बाड़ करने का प्रस्ताव जिला अधिकारी देहरादून को भेज रहा है। तहसील प्रशासन इस समस्त भूमि पर शीघ्र तारवाड़ करेगा।

तहसील प्रशासन की मंशा खसरा संख्या 279/12 को सरकारी विभाग के कार्यालय और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करवाना है। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि खसरा नंबर 279/12 की 6.5 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सरकार के नाम पर दर्ज है। यहां समय-समय पर कुंभ मेला पार्किंग और चार धाम यात्रा पार्किंग बनती आई है। इसके आसपास खसरा नंबर 279/1 से लेकर 11 भी स्थित है। उस पर समय-समय पर लोग अतिक्रमण करके निर्माण कराते आए हैं और प्रशासन इसे हटाता आया है। कुछ माह पूर्व यहां अवैध प्लाटिंग को तोड़ दिया गया था। एमडीडीए की ओर से यहां सात निर्माणाधीन भवनों को सीज भी किया गया था। जिसे संबंधित लोग ने तोड़ दिया था।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि कई सरकारी विभागों की ओर से अपनी योजनाओं को संचालित करने के लिए भूमि की मांग की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी भूमि की आवश्यकता थी। इसलिए अब इस भूमि पर केंद्रीय विद्यालय स्थापना का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र जिला प्रशासन को उचित माध्यम से भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस भूमि पर स्थित सात मकानों की बेदखली को लेकर जिलाधिकारी की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं। सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा।


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