देहरादून, 17 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया, कुआंवाला (देहरादून) में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए अग्निवीरों, पूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां अग्निवीरों के लिए विशेष ‘अग्निवीर सेल’ की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान देने की घोषणा की। साथ ही सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विशेष सहायता प्रदान किए जाने की बात कही। उन्होंने सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित सेल स्थापित करने की भी घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, अग्निवीरों और शहीद परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। आश्रितों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन की व्यवस्था की गई है तथा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में छूट तथा भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक सैनिक के पुत्र हैं और बचपन से सैनिकों के अनुशासन, त्याग एवं राष्ट्रभक्ति को निकट से देखा है। सैनिकों के बीच आकर उन्हें अपने परिवार जैसा अनुभव होता है।
मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती घोटालों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसमें उम्रकैद तक का प्रावधान है। इस कानून के तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। पर्यटन, कृषि, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में राज्य लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलने से पिछले चार वर्षों में 24 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं।
कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गैरोला, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त), मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत (सेवानिवृत्त), जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल सहित बड़ी संख्या में अग्निवीर, पूर्व सैनिक एवं युवा उपस्थित रहे।
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