ऋषिकेश के भूमाफिया ने वन विभाग की भूमि पर अवैध जेसीबी चलाकर किया कब्जा वन विभाग ने ऋषिकेश की एक महिला सहित 3 लोगों के विरुद्ध करवाया मुकदमा दर्ज 


 

ऋषिकेश 26 मई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जहां ‌प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए भूकानून लाने की तैयारी कर रही है वही ऋषिकेश के तीन प्रॉपर्टी डीलरों ने जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर थाना अंतर्गत एक ही रात में वन विभाग को चुनौती देते हुए वन भूमि पर रातों-रात जेसीबी मशीन से 140 मीटर सड़क बना दी।

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जिसके बाद वन विभाग ने एक महिला सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया है मिली जानकारी के अनुसार नरेन्द्रनगर से रानीपोखरी जाने वाली सड़क पर नरेन्द्रनगर से मात्र 2 किमी आगे सड़क के नीचे किसी भू-माफिया ने क्षेत्र के ग्रामीणों से कुछ समय पूर्व ओने-पौने दामों पर मकान सहित जमीन खरीद ली।

मगर जमीन व मकान में आने जाने के लिए सड़क नहीं थी। जमीन खरीदने वाले ऋषिकेश के एक विख्यात प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी सहित तीन लोगों ने मकान व जमीन पर जाने के लिए कुमार खेड़ा-रानीपोखरी रोड़़ से वन विभाग की भूमि पर एक सप्ताह पूर्व जेसीबी मशीन चलाकर रातों-रात 140 मीटर सड़क काट दी। वन विभाग की अनुमति के बगैर इस तरह जेसीबी चलाकर सड़क बनाने की हिम्मत कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भू माफिया ही कर सकता है।

वन विभाग को जब इस बात की भनक लगी तो वन विभाग नरेंद्रनगर के वन क्षेत्राधिकारी विवेक जोशी, वन दरोगा बुद्धि राम जोशी व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर भू माफिया के हौंसले को देखकर वह भी सकते में रह गये। क्योंकि जिस स्थान पर वन भूमि पर सड़क बनाने के काम को अंजाम दिया गया है वह स्थान रेंज कार्यालय से मात्र 4 किमी से कम की दूरी पर स्थित है।

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इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भू माफिया के हौंसले कितने बुलंद हैं कि उसे न सरकार, न शासन और न वन विभाग का डर है। वह पहाड़़ पर जहां कहीं भी ओने पौने दामों पर जमीन खरीद रहे हैं और वहां जाने के लिए सड़क नहीं है तो वह वन भूमि पर बगैर अनुमति के बेखौफ रातों-रात जेसीबी चलाकर सड़़क बना रहें हैं। वन क्षेत्राधिकारी विवेक जोशी ने इसकी लिखित नामजद तहरीर पुलिस को दी है।

 

वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वन क्षेत्राधिकारी विवेक जोशी ने बताया कि मामले की छानबीन कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी भू माफिया वन विभाग की भूमि पर ऐसा दुस्साहस न कर सके। अब देखना यह है कि मामला ठंडे बस्ते में ही रहता है या सबके सामने आता है। इसी पर क्षेत्रीय लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं।

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