ऋषिकेश, 20 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकल विरोधी अध्यादेश 2023 को पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर जोरदार हमला बताया है।
उन्होंने प्रदेश में नकल विरोधी कानून लाकर नकल माफियाओं की कमर तोड़े जाने के साथ अभी तक नकल करवाने वाले 60 माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाने को भी एतिहासिक बताया है।
यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने ऋषिकेश स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश को अब उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 के नाम से जाना जाएगा, जिसे इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के दृष्टिगत लाया गया है। इस कानून में संगठित अपराध के तहत प्रतियोगी परीक्षा तंत्र एवं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था , नकल को किसी भी तरह से अंजाम जैसा पाया जाएगा तो उसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ एक करोड़ से अधिक तम 10 करोड के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 वर्ष तक का कारावास भी बढ़ाया जा सकता है ।
मधु भट्ट ने यह भी बताया कि इस कानून के दौरान आरोपी अभ्यर्थी आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 2 से 5 वर्ष एवं दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष तक की अवधि तक परीक्षा प्राधिकारी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रतिबंध रहेगा इसी तरह यदि दोबारा दोषी पाया गया तो आरोप सिद्ध से 5 वर्ष एवं अपराध सिद्ध होने पर आजीवन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा ।जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को अपराध प्रतीत होने पर यदि आरोपी व्यक्ति ने कोई संपत्ति इसी अपराध से अजीत की है तो उसकी संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश भी दे सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्रों उत्तर पत्रों या ओएमआर सीट की चोरी लूट या अपराध रूप से नष्ट करने का दोषी साबित होगा तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष की सजा एवं 50 लाख से एक करोड़ जुर्माना देना होगा ।
उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह सराहनीय कदम है जिसके चलते अभी तक 60 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक की सरकारों ने इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी जिसके चलते नकल माफियाओं के हौसले बुलंद थे। जिसे तोड़े जाने का कार्य धामी सरकार ने किया है उनका कहना था की धामी सरकार के कार्यकाल में जो भी परीक्षा में धांधली हुई, उस पर उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई है। यहां तक कि कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी जिम्मेदारी पर भी सख्ती से कार्रवाई की है। जिसके चलते 4 जनवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की शिकायत पाए जाने पर सरकार ने न सिर्फ आयोग के कर्मचारियों को गिरफ्तार ही नहीं किया ,बल्कि परीक्षा भी रद्द की थी जिसकी दोबारा परीक्षाएं 12 जनवरी को करवाई गई और छात्रों को बसों में परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जोकि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार संघ की सभी मांगों पर भी सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है ।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट के अलावा ऋषिकेश जिले की मीडिया प्रभारी नीलम काला चमोली, जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा, जिला महामंत्री दीपक धमीजा, कपिल गुप्ता, ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष सुमित पंवार, विनोद भट्ट, आदि उपस्थित थे।
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