प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी,  प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता, लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं: पुष्कर सिंह धामी 


देहरादून 12 मार्च। वैश्विक परिदृश्य में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), देहरादून में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती तत्काल प्रभाव से कर दी गई है। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खाद्यान्न, एलपीजी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद से जुड़ी सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
निर्धारित रोस्टर के तहत तैनात अधिकारी और विशेषज्ञ प्रतिदिन SEOC में उपस्थित रहकर प्रदेश की खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वे विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इससे किसी भी संभावित स्थिति का समय रहते आकलन कर प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रही है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति प्रणाली और अधिक मजबूत होगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में प्रशासन को सहायता मिलेगी।


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