ऋषिकेश 12 नवंबर। देहरादून रोड स्थित गोपाल नगर में पर्यटन विभाग की सरकारी भूमि पर कथित कब्जे और अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शाकर पहले नगर निगम से गृहकर (हाउस टैक्स) जारी कराया गया और फिर इसी गृहकर की रसीद के आधार पर उप निबंधक कार्यालय में दाननामा भी पंजीकृत करा लिया गया। मामले को लेकर क्षेत्र के 13 स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी देहरादून को संयुक्त शिकायती पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरकारी भूमि पर अब तेजी से पक्का निर्माण कराया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, संबंधित भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज थी और वर्तमान में पर्यटन विभाग के स्वामित्व में है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने कथित रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया। आरोप है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमि को निजी संपत्ति दर्शाते हुए गृहकर जारी कराया गया। इसके बाद गृहकर की रसीद को आधार बनाकर दाननामा पंजीकृत करा लिया गया। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए सरकारी भूमि पर स्थायी कब्जे की कोशिश की जा रही है।
इस मामले को लेकर स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता नेहा नेगी ने 19 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गोपाल नगर वार्ड संख्या छह में पर्यटन विभाग की भूमि पर एक महिला ने झोपड़ी बनाकर कब्जा किया हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार, पर्यटन विभाग की ओर से संबंधित महिला को भूमि खाली करने का नोटिस भी भेजा जा रहा था। इसी दौरान नगर निगम की ओर से कमलावती के नाम पर गृहकर लिए जाने का मामला भी सामने आया था।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उक्त शिकायत को 4 नवंबर 2026 को अधिकारी प्रदीप नेगी (एल-1) को आवंटित किया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के बीच अब विवादित भूमि पर पक्का निर्माण कराया जा रहा है।
स्थानीय निवासियों ने 3 नवंबर को जिलाधिकारी को संयुक्त शिकायती पत्र भेजकर भूमि के स्वामित्व से जुड़े राजस्व अभिलेखों और पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड का मिलान कराने की मांग की है। साथ ही नगर निगम की ओर से जारी गृहकर की वैधता की जांच, दाननामा पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया की पड़ताल और विवादित भूमि पर तत्काल निर्माण रुकवाने की मांग उठाई है।
शिकायत की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, सचिव पर्यटन विभाग, नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून और सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को भी भेजी गई है। शिकायतकर्ताओं ने मामले में विभागीय कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मामले में नगर निगम के मेयर शंभू पासवान ने कहा कि प्रकरण उनके संज्ञान में आया है। मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। सरकारी जमीन पर किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है।
जिलाधिकारी को भेजे गए संयुक्त शिकायती पत्र पर अधिवक्ता नेहा नेगी, सत्यपाल सिंह रावत, नवीन सकलानी, अर्जुन सिंह रावत, पीडी व्यास, संजय कौशिक, दिनेश भाटिया, रविंद्र राजभर, सोहन सिंह नेगी, राजेंद्र प्रसाद नौटियाल, सूरज मणि, मोहन सिंह रावत और लक्ष्मी प्रसाद जोशी के नाम शामिल हैं।
इस पूरे प्रकरण में कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि संबंधित भूमि सरकारी है तो नगर निगम की ओर से किस आधार पर गृहकर जारी किया गया? गृहकर जारी करने से पहले भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया गया था या नहीं? दाननामा पंजीकृत करते समय उप निबंधक कार्यालय ने मूल राजस्व अभिलेखों की जांच की थी या नहीं? जून में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई?
फिलहाल 13 स्थानीय निवासियों की शिकायत और मेयर के जांच संबंधी निर्देशों के बाद मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के तहत गुरुवार को अधिकारियों ने मौके पर जाकर प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई है।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
सरकारी भूमि पर कब्जे, दस्तावेजों में कथित अनियमितता और विभागीय मिलीभगत के आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
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