उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय प्रबन्धकीय शिक्षक संघ 3 अप्रैल को देहरादून में आयोजित मानदेय बढ़ाने के लिए धरने में शामिल होगा
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टिहरी पीएसपी (1000 मे.वा.) की प्रथम यूनिट के बॉक्सिंग अप के साथ टीएचडीसीआईएल ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि
ऋषिकेश: 31मार्च। :- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 30 मार्च 2023 को 20:30 बजे 1000 मेगावाट के टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना(पीएसपी) की प्रथम यूनिट (250 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप टर्बाइन) के बॉक्सिंग अप के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
इस अवसर पर एल. पी जोशी, कार्यपालक निदेशक (टिहरी कॉम्प्लेक्स 2400मे.वा.), अजय शुक्ला, परियोजना निदेशक (मैसर्स जीईएचएफ, मेसर्स जीईपीआईएल और मैसर्स एचसीसी के कंसोर्टियम), ए. आर. गैरोला, अपर महाप्रबंधक(सीएम-पीएसपी), डॉ. ए.एन. त्रिपाठी, अपर महाप्रबंधक(मा.सं. एवं प्रशा., के.सं.), मल्लिकार्जुन के, अपर महाप्रबंधक(ईएम एवं एचएम-पीएसपी), एस.के. साहू, अपर महाप्रबंधक(ईएम एंड एचएम-पीएसपी) तथा टीएचडीसीआईएल और जीईपीआईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे । एल.पी. जोशी, कार्यपालक निदेशक(टिहरी कॉम्प्लेक्स) एवं पीएसपी परियोजना प्रमुख ने पीएसपी की पूरी टीम को निष्ठा एवं कठिन परिश्रम के साथ प्रयास करने के फलस्वरूप प्राप्त इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।
उन्होंने इस प्रतिष्ठित परियोजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
यह भी उल्लेखनीय है कि टीएचडीसीआईएल ने 28 मार्च 2023 को टिहरी पीएसपी की 250 मेगावाट की दूसरी यूनिट के रनर के इरेक्शन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया ।इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की उपलब्धि ने टीएचडीसीआईएल को देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज परियोजना (1000 मेगावाट) को कमीशन करने की दिशा में एक कदम और करीब ला दिया है।
इस समय, उत्तराखंड में टिहरी बांध और एचपीपी (1000 मेगावाट), कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट), गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट और द्वारका में 63 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश के झांसी में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना और केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाओं की कमीशनिंग के साथ 1587 मेगावाट की संस्थापित क्षमता हासिल कर टीएचडीसीआईएल देश में एक प्रमुख विद्युत उत्पादक है ।
ऋषिकेश: उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के 31 मार्च 2023 तक पुराने वाहनों को हटाए जाने के निर्णय पर लगाई गई रोक का वाहन स्वामी ने किया स्वागत
ऋषिकेश ,30 मार्च । उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के 31 मार्च 2023 तक पुराने वाहनों को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगाए जाने के निर्णय का गढ़वाल विक्रम टेंपो वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया।
गुरुवार को गढ़वाल विक्रम टैम्पो वैलफेयर एशोसोसिएशन ऋषिकेश के कार्यालय में उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य 31 मार्च 2023 तक विक्रम टैम्पो को हटाने का जो फैसला बनाए जाने पर , निर्णय का स्वागत करते हुए कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो रोक लगाकर गरीब विक्रम टैम्पो मालिको को जो राहत दी है ! वह स्वागत योग्य है।जिससे गरीबों को काफी राहत मिलेगी।
न्यायालय में सरकार के निर्णय के विरुद्ध पैरवी करने के लिए गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ के अध्यक्ष मंहत विनय सारस्वत,रामझूला विक्रम युनियन अध्यक्ष सुनील शर्मा,गढ़वाल विक्रम युनियन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह सजवाण,कोषाध्यक्ष हरिमोहन ( टीटु ) पंकज वर्मा,गोविन्द पयाल,अमित पाल,भूदेव गोस्वामी का विक्रम मालिको द्वारा फूल मालाओ और मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया गया।
बताते चलें उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी )के आदेश से राज्य मे पंद्रह साल और दस साल से ज्यादा हो चुके डीजल चलित विक्रमो को राज्य से 31 मार्च 2023 तक हटाने का जो आदेश दिया था, उस के विरूद्ध गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ और उससे संबंधित युनियनो द्वारा उच्च न्यायालय में पैरवी की जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज उस आदेश पर रोक ( स्टे ) लगा दिया हैं ।
केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ी, पढ़िए कैसे होगा पैन कार्ड आधार से लिंक
ऋषिकेश/ देहरादून/ दिल्ली 28 मार्च। केंद्र सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को लेकर खत्म हो रही आखिरी डेड लाइन 31 मार्च की समय अवधि अब बड़ने जा रही है। अगर आपने अभी तक अपने कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च को तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून की जा रही है। आइए पेन कार्ड को आधार से लिंक करने का आसान तरीका जानते है।रिपोर्टस के अनुसार आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य था। लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 30 जून तक आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आप इसे कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स भरने के साथ वित्तीय लेनदेन करने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।
- ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है।
- ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
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मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें से लिंक
टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
तमाम वार्डो के लिए नव निर्माण का प्लान तैयार-अनिता ममगाई उपलब्धता व प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं निर्माण कार्य-मेयर
ऋषिकेश 27 मार्च। – आज मीरा नगर में महापौर ने क्षेत्रीय समस्याओं का संज्ञान लेते हुए और उनके विकास को प्राथमिकता बनाते हुई क्षेत्र भ्रमण किया।
मौके पर जल निकासी की अधिकांंश लोगों द्वारा समस्या बताये जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्होंने दो नालियों के शीघ्र निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।शहर में मौसम का मिजाज भले ही नरम गरम हो रखा है लेकिन वार्ड भ्रमण एवं त्वरित गति से समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर निगम महापौर द्वारा चलाया गया कार्यक्रम लगातार जारी है।
इसी कार्यक्रम के तहत महापौर ने मीरा नगर का रूख किया और क्षेत्रवासियों के साथ सीधा संवाद कायम करते हुए सड़क, नाली, पानी व सफाई व्यवस्था के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कार्य कराए जाने की घोषणा की।
महापौर ने कहा कि मीरा नगर क्षेत्र में सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा। जो समस्याएं सामने आ भी रही हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय पार्षद के साथ बैठककर क्षेत्र में विकास कार्यों एवं नव निर्माण को लेकर प्लान बनाया जाएगा। उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर नाली, सड़क, पेयजल व पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई जाएगी।
इस दौरान पार्षद सुंदरी कंडवाल ,सुरेंद्र ,सुमन, अनिता प्रधान, निखिल बर्थ्वाल, धन बहादुर, माया घने, मीनू बसंते,पूनम,ऋषि पाल, रीकाबरी,सोना,कमला देवी, शीतल छेत्री, सरस्वती, सीता देवी, रेखा रावत,पुष्पा छेत्री,आदि मोजूद रहे।
ऊर्जा निगम का 1.40 करोड़ का भुगतान न होने से स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन कटने के कारण ऋषिकेश शहर में रातों को सड़के हुई अंधकारमय
ऋषिकेश ,25 मार्च ।नगर निगम ऋषिकेश द्वारा ऊर्जा निगम के 1 . 40 करोड़ रुपए का बिजली का भुगतान न किए जाने पर ऊर्जा निगम ने नगर के अंतर्गत आने वाले त्रिवेणी घाट सहित सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए, जिसके कारण ऋषिकेश सडको पर रात को अंधेरा छा रहा है।
ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद का कहना है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तहत सभी विभागों से बिजली के बिलों का भुगतान के जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिसके लिए बड़े बकायेदारों को समय से भुगतान किए जाने के संबंध में नोटिस देते हुए समय पर भुगतान नहीं करने की दशा में करेक्शन काट दिए जाने को लेकर चेतावनी भी दी गई थी, इसी श्रृंखला में नगर निगम प्रशासन पर उर्जा निगम का बिजली के का ₹1.40 करोड़ का बकाया है, लंबे समय से नोटिस दिया गया उसके बावजूद भी निगम ने ऊर्जा निगम के बिल का भुगतान नहीं किया है। जिससे मजबूर ऊर्जा निगम को नगर निगम की बिजली का कनेक्शन काटने के लिए मजबूर होना पड़ा, भुगतान होने के बाद ही निगम का कनेक्शन जोड़ा जाएगा।
वही नगर निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल का कहना है कि निगम की ओर से बिजली के बकाया को लेकर एक निवेदन किया गया है जिसमें उन्होंने कुछ समय दिए जाने की मांग की है उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में ऊर्जा निगम को ₹46 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन अब बजट के अभाव के कारण भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है। जिसके बाद यह बकाया भुगतान भी कर दिया जाएगा।
ऋषिकेश महायोजना 2031 को धरातल पर उतारने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और विकास प्राधिकरण ने ड्रोन कैमरे से किया सर्वे वर्ष 2031 तक ऋषिकेश में महायोजना के अंतर्गत किया जाएगा विकास- प्रकाश चंद दुमका
ऋषिकेश 25 मार्च ।ऋषिकेश महायोजना 2031 के अंतर्गत महायोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है।
जिसके चलते शनिवार को प्राधिकरण के तमाम अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया। राज्य के आवास अपर आयुक्त प्रकाश चंद दुमका के नेतृत्व में मंसूरी विकास परिषद ,सिंचाई विभाग, नेशनल हाईवे विभाग ,पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे ,जिन्होंने नगर के मुख्य मार्गो सहित ऋषिकेश आईएसबीटी वीरभद्र रेलवे स्टेशन आईडीपीएल के अतिरिक्त तमाम मार्गो का ड्रोन कैमरे से सर्वे कर महायोजना को अमलीजामा पहनाए जाने के लिए कवायद की।
उल्लेखनीय है कि महा योजना के अंतर्गत ऋषिकेश की सड़कों पर पिछले कई दशकों से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए कब्जों को हटाए जाने के लिए और शहर के विकास के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य को लेकर केंद्रीय केंद्रीयशहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के कई शहरों को महा योजना के अंतर्गत शामिल किया है। जिसके चलते ऋषिकेश भी उसमें शामिल है जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है इस योजना पर जल्द शहरी विकास मंत्रालय और मंसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से कार्य के जाना है जिसे अमलीजामा कराने के लिए सभी विभागों की संयुक्त रूप से कई दौर की बातचीत भी अधिकारियों द्वारा की गई है जिसमें इस योजना पर मुहर लगाई गई है लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अभी तक एनएच विभाग के अंतर्गत सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आ रही है जिस पर शीघ्र कार्य किया जाना है। इसी के चलते आज तमाम अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से शहर का अवलोकन कर महायोजना को धरातल पर उतारे जाने के लिए कार्य किया।
इस दौरान शहरी विकास के आवास आयुक्त प्रकाश चंद दुमका उप जिलाधिकारी ऋषिकेश सौरभ अस्वाल ,मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मोहन सिंह बर्निया , नगर निगम के मुख्य आयुक्त राहुल कुमार गोयल के अध्यक्ष शांति सिंह रावत ,वन विभाग, पीडब्ल्यूडी ,सिंचाई विभाग ,नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मौजूद थे। शहरी आवास आवास के अपर सचिव प्रकाश चंद दुमका ने कहा कि वर्ष 2031 तक इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा
चार धाम यात्रा पर जाने वाली सभी बस संचालक अपनी बसों का विवरण परिवहन विभाग को जल्द उपलब्ध कराए : सुशील कुमार शर्मा चार धाम यात्रा के दौरान परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करने, पर ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध होगा मुकदमा
ऋषिकेश,25 मार्च । आगामी अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाली चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर परिवहन विभाग ने चार धाम यात्रा का संचालन करने वाली संयुक्त रोटेशन से जुड़ी सभी कंपनियों के संचालकों की बैठक में अपनी बसों का लेखा-जोखा समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश के साथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अच्छी और सुविधाजनक बसें उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश भी दिए, इस व्यवस्था से विभाग के पास यात्रा काल के दौरान बसों का पूरा विवरण उपलब्ध हो सकेगा। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध बस मालिक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
शनिवार को परिवहन विभाग के कार्यालय में आयोजित आरटीओ प्रशासन सुशील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान यात्रियों को उपरोक्त कार्य के लिए लोकल पत्रों का पूरा डाटा उपलब्ध करने के साथ यह निर्णय लिया गया कि चार धाम यात्रा में 60% चार धाम यात्रा पर और लोकल मारो पर 40% बसों का संचालन किया जाएगा।
बैठक में यह भी बताया कि इस बार यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए सिटी बसों के साथ स्कूल बसों से यात्रा का संचालन नहीं किया जाएगा साथी हरिद्वार से अन्य प्रदेशों से आकर यात्रा में जाने वाले वाहनों को भी शक्ति के साथ रोका जाएगा जिससे यात्रा में अफरा-तफरी का माहौल पैदा ना हो
बैठक में बताया गया कि यात्रा के दौरान इस बार अधिक संख्या में यात्रियों की संख्या अधिक मात्रा में आने की आशंका के चलते सभी चेक पोस्टों पर सख्ती के साथ बस से संबंधित सभी दस्तावेजों की चेकिंग भी की जाएगी। बैठक में आए यात्राकाल के दौरान यात्रा मार्ग पर बसों के खराब होने की स्थिति में परिवहन विभाग को ऐसी बसों की व्यवस्था भी करनी चाहिए जो कि उन बसों की सवारी को सुगमता पूर्वक यात्रा करवा सके, बैठक में उन सभी ट्रेवल एजेंटों का लेखा जोखा भी उपलब्ध कराये जाने की बात कही जोकि पंजीकृत है, यदि यात्रा में बिना पंजीकरण के यात्रियों को ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध यात्रियों को बरगलाने और 420 का मुकदमा भी कराया जाएगा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई थी इस बार जो यात्रीगण अपना पंजीकरण करवा कर आएगा यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। जिसके लिए कई चेकिंग टीमों का गठन भी किया गया है।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि यदि यात्रियों की संख्या अधिक आएगी तो कुमाऊं मंडल की गाड़ियां भी मई माह में हायर की जाएंगी।
बैठक में आरटीओ प्रशासन अरविंद कुमार पांडे,एआरटीओ मोहित कोठारी, यातायात संघ के अध्यक्ष मनोज ध्यानी, टीजीएमओ के वी पी एस नेगी, यातायात अध्यक्ष योगेश उनियाल, कृष्णा पंत, हर मोहन सिंह, राकेश गोयल, बलबीर रोतैला, प्यारेलाल जुगलान, भोपाल सिंह नेगी, जितेंद्र सिंह नेगी, मनु कोठारी,प्रेमपाल बिष्ट सहित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे।
जौली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम होगा अब भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर, विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में हुई सहमति प्रदान
ऋषिकेश/देहरादून दिनांक 18 मार्च.। आज जौली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर रखे जाने को लेकर विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें टिहरी सांसद सांसद माला राज्य लक्ष्मी और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एयरपोर्ट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान हुई।
हरिद्वार लोकसभा एवं पूर्व मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार /अध्यक्ष विमानपत्तन सलाहकार समिति देहरादून डाॅ0 रमेश पोखरियाल निंशक की अध्यक्षता में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट भवन के सभागार में विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम रखे जाने की सहमति प्रदान की।
बैठक में माननीय सांसद हरिद्वार ने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट विश्व का सबसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है तथा देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में देवभूमि की संस्कृति का औलौकिक झलक देखने को मिले, जिससे एयरपोर्ट पर आने वाले देशी/विदेशी पर्यटक/आगन्तुक देवभूमि की सास्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सभी चीजों से रूबरू होते हुए स्मृति को आत्मसात कर अपने साथ देश एंव दुनिया में ले जा सकें। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में राज्य के स्थानीय ब्रांडेड उत्पादों की आउटलेट इत्यादि लगवाने के निर्देश दिए, जिससे यहां के राज्य के स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिकी भी बढाई जा सके।
माननीय सांसद ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आ रही बाधाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावी पैरवी करते हुए बाधाओं निस्तारित करें इसके लिए शासन स्तर, राज्य सरकार तथा उनकी ओर से भी सम्बन्धित को पत्राचार करें। साथ ही निर्देशित किया कि एयरपोर्ट के आसपास अवस्थित स्कूल, कालेज, सड़क आदि को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करें। उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि पर्यटन, ग्राम्य विकास, महिला सशक्तीकरण आदि रेखीय विभागों के अधिकारियों की बैठक एवं स्थानीय उत्पाद को मानक के अनुसार प्रभावी योजना तैयार करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करें, जिससे स्थानीय स्वंय सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार की संभावनाएं बढ सके। उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण अवस्थापना के साथ ही होेने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व आयोजित बैठक के बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने अपने सुझाव दिए।
इस अवसर पर सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला, जिलाधिकारी सोनिका, डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून नितिशमणी त्रिपाटी निदेशक विमाननपत्त्न प्रभाकर मिश्रा, सदस्य रवीन्द्र बेलवाल व संजीव चैहान, सहित सम्बन्धत अधिकारी विमानन कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने बुलंदशहर जिले में 2X660 मेगावाट केखुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट -1 का बॉयलर हाइड्रो टेस्ट किया सफलतापूर्वक संपन्न
