Category: राजनीति

ऋषिकेश देहरादून 7 दिसंबर।  ( रणवीर सिंह )  ।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को डी.आई.टी कॉलेज, देहरादून में आयोजित उच्च शिक्षा चिंतन शिविर के अंतर्गत राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने उच्च शिक्षा संस्थानों पर आधारित ’उत्तराखंड राज्य के नैक प्रत्यायन की क्वालिटी फैक्ट रिपोर्ट’, ’अनुशंसा रिपोर्ट’, एवं ’इनोवेशन इन हायर एजुकेशन पुस्तक’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के आधुनिकरण, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित संस्थान ‘‘भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद‘‘ के साथ उद्यमिता संवर्धन हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। साथ ही छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा प्रदान करने हेतु अमृता विश्वविद्यापीठम् केरल तथा कम्प्यूटर दक्षता और आई0टी0 विशेषज्ञता के लिए एडूनेट आईबीएम के साथ भी एमओयू किया गया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने दो दिवसीय उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में प्रतिभाग कर रहे शिक्षा जगत से जुडे हुए लोगो का स्वागत करते हुए कहा कि इस चिंतन शिविर के मंथन से अवश्य ही ज्ञानरूपी अमृत निकलेगा, जो हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड सदियों से अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित करती रही है। आज प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के कुशल नेतृत्व में नये भारत की नींव रखी जा रही है। ऐसी नींव जिसमें नया भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कई नए कार्य किए जा रहे, ऐसे कार्य जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के समिश्रण से बनी नई शिक्षा नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की आने वाली पीढ़ी हमारे देश के वास्तविक इतिहास व महान संस्कृति से परिचित हो सकेगी।जहां एक ओर मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित पुरानी शिक्षा पद्धति युवाओं को सिर्फ नौकरी दिलाने का उद्देश्य रखती थी, वहीं नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा स्वयं नौकरियां देने वाले बन सकेंगे। इसके माध्यम से युवा इन्टरप्रेन्योर बन सकेगा, स्टार्टअप विकसित कर सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार ने नो पेंडेंसी की नीति को अपनाते हुए प्रभावी ढंग से उत्तराखण्ड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड राज्य में सीमित संसाधन होने के बाद भी ऐसा पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को समग्रता से लागू करने का कार्य किया है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार के इस प्रयास में निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रही हैं। सरकार छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के नैक प्रत्यायन की क्वालिटी फैक्ट एवं अनुशंसा रिपोर्ट उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कार्य की रूपरेखा निश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य में आवश्यक संसाधनों को सुलभ कराते हुए सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुँचाने के हमारी सरकार के प्रयास में नैक जैसी प्रतिष्ठित संस्था का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नैक का क्षेत्रीय केन्द्र राज्य के साथ-साथ अन्य निकटवर्ती राज्यों के लिए भी बहुत बड़ा उपहार सिद्ध होगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन अनिवार्य है और निश्चित रूप से नैक के विशेषज्ञों के परामर्श और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों और अधिकारियों के सहयोग से प्रदेश में संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने में भी हमें सहायता मिलेगी।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन शिविर दो दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत 35 विश्वविद्यालय, 119 सरकारी डिग्री कॉलेज, 300 से अधिक प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं। हमारे प्रदेश में देश के लगभग सभी राज्यों एवं 19 देशों से छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं। राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षा में सभी कॉलेजों में प्रधानाचार्य एवं पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध कराई है। प्रत्येक डिग्री कॉलेज नैक से समन्वय बनाने हेतु विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। 2025 तक राज्य में 25 मॉडल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी पुरातन संस्कृति से जोड़े जाने, एवं प्रायोगिक आधारित पढ़ाई करवाई जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान को तंबाकू मुक्त कैंपस बनाए जाने पर कार्य किया जाएगा साथ ही ग्रीन केंपस भी बनाए जाएंगे। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के आपसी समन्वय के साथ टीचिंग लेवल को अपडेट करने का कार्य भी किया जाएगा। शिक्षा में शोध एवं गुणवत्ता बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर नैक बैंगलुरू के निदेशक प्रो.एस.सी. शर्मा, चांसलर डी.आई.टी यूनिवर्सिटी  एन. रविशंकर, सचिव उच्च शिक्षा  शैलेश बगौली, अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. जगदीश प्रसाद, डॉ बी.एस पेनमुदीराज एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

ऋषिकेश ( रणवीर सिंह) । दुल्हन लाने घर से निकला एक दूल्हा अचानक बीच रास्ते बारात रूकवाकर धरने पर बैठ गया। दूल्हें के धरने पर बैठते की कई लोेगों ने दूल्हें के धरने का समर्थन किया। दरअसल काठगोदाम हैड़ाखान मार्ग बीते एक माह से भूस्खलन के चलते बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।

आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी भी धरना दे रहे थे। इसी दौरान एक दूल्हा भी धरने पर बैठा दिखा। दरअसल धरना स्थल के पास से एक बारात जा रही थी। दूल्हे ने जब देखा कि यहां सड़क की मांग को लेकर धरना चल रहा है, तो वह ससुराल जाने की बजाय वहीं धरने पर बैठ गया।

इस दूल्हे ने शादी से अधिक सामाजिक दायित्व को ऊपर रखकर पहले एक घंटे धरने पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। जिसके बाद बारात लेकर दुल्हन के घर को रवाना हुआ। कोटाबाग से पतलिया जाने वाली इस बारात को करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। दूल्हा राहुल अपनी दुल्हन को लेने क्षतिग्रस्त मार्ग से पैदल पतलिया के लिये निकला।

दूल्हे का कहना था कहा कि सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। अभी भी सड़क ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा उसको दुल्हन को लेने 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना है। कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए वह धरना स्थल पर आ पहुंचा और जल्द से जल्द सड़क खोले जाने की मांग करने लगा।

बता दें कि काठगोदाम हैड़ाखान मार्ग भूस्खलन के चलते पिछले करीब एक महीने से बंद है। लिहाजा 150 गांवों का संपर्क कटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आज भूस्खलन से बंद क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे और जल्द से जल्द काठगोदाम-हैड़ाखान-सिमलिया बैंड मोटर मार्ग को खोलने की मांग करने लगे।
इस बीच वहां से गुजर रही बारात का दूल्हा भी कांग्रेस के धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर आ पहुंचा। सड़क मार्ग बंद होने से पैदल जा रही बारात का दूल्हा भी जल्द से जल्द सड़क खोले जाने की मांग करने लगा।

ऋषिकेश 6 दिसंबर ( रणवीर सिंह)-अंकिता हत्याकांड की घटना की सी बी आई से जांच करने की मांग को लेकर नगर निगम महापौर अनिता ममगाई के नेतृत्व में राज्य आदोंलनकारियो के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से जघन्य हत्याकांड से पूरे देश को दहला देने वाले आरोपियों को कढ़ी से कढ़ी सजा दिलाने की मांग की।

मंगलवार को नगर निगम महापौर के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।प्रतिनिधि मंडल द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि पूरा देश जहां आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है वहीं घटना से जुड़े वी आई पी का नाम भी सामने लाने के लिए लगातार आवाजे उठ रही हैं। प्रतिनिधि मंडल की तमाम बाते गौर से सुनने के प्रश्चात मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि पीड़ित परिवार को लेकर उनकी गहरी संवेदना है।

घटना के बाद से वह लगातार मामले से जुड़े तमाम पहलुओं की मानिटरिंग कर रहे हैं। घटना के खुलासे के लिए गठित एस आई टी की टीम से भी डे बाई डे की रिपोर्ट ली जा रही है। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड जैसी जघन्य घटना की पुनरावृति ना हो इसके लिए सरकार सजग और सर्तक है। मुख्यमंत्री के पूर्ण रूपेण सहयोगात्मक रूख को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने  उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में लक्ष्मी बुढाकोटी, रामेश्वरी चौहान , हिमांशु रावत आदि शामिल थे।

ऋषिकेश/ देहरादून 6 दिसंबर ( रणवीर सिंह) । उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष  कुसुम कंडवाल ने खिलाड़ी और कलाकारों को लोडर में ठूँस कर लाए जाने पर संज्ञान लिया है। उन्होंने मीडिया में आई खबर “खिलाड़ी और कलाकार लोडर में ठूँस कर लाये गए” से जानकारी मिलने पर प्रकरण में संज्ञान लेते हुए शिक्षा सचिव को एक पत्र जारी किया है।

उन्होंने कहा कि क्यों इतनी लापरवाही से इस प्रकार से उन खिलाड़ियों को लाया गया जोकि राज्यस्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने जा रही थी। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के साथ, जो कि खिलाड़ी और कलाकार हैं बहुत ही गलत बर्ताव है और शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। यह बहुत संवेदनशील मामला है उन बालिकाओं के साथ ऐसे में कोई भी घटना घटित हो सकती थी । ऐसे मामलों में आयोग लापरवाही कतई बर्दाश्त नही करेगा।
उन्होंने इस मामले में त्वरित जांच के साथ कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए कहा कि कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराया जाए।

ऋषिकेश /देहरादून 6 दिसंबर।                        (रणवीर सिंह ) मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण किया एवं होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा की स्मारिका का विमोचन किया। होमगार्ड जवानों के मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के लिए बनाये गये एप ‘पहल’ का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा पृथक होमगार्ड  कुन्ती देवी को होमगार्ड कल्याण कोष से एक लाख रूपये का चेक एवं ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवान श्री तिलक राज मौर्य की पत्नी श्रीमती प्रीति को होमगार्ड कल्याण कोष से 02 लाख रूपये का चेक प्रदान किया। केन्द्र सरकार द्वारा कुमाऊँ कमाण्डेन्ट, होमगार्डस श्री ललित मोहन जोशी को सराहनीय सेवाओं के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सम्मान स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा  ललित मोहन जोशी को यह सम्मान प्रदान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर चार घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के 10 जनपदों ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की एक-एक महिला प्लाटून (कुल संख्या 330) महिला होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अन्तर्जनपदीय ड्यूटी तथा राज्य की सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन ड्यूटी एवं रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन, प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किया जायेगा।

होमगार्ड्स ड्यूटी के 24 घण्टे के भीतर घायल/बीमार होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को पूरे सेवाकाल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 06 माह तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जायेगा। अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मानदेय 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय 1200 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रतिमाह तथा अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रसेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह हमारे जवानों के बीच आकर ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि परेड में जवानों द्वारा मोटरबाईक पर जो साहस, कौशल एवं सन्तुलन का प्रदर्शन किया वो सराहनीय था। होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा का राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। कड़ी धूप में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह हमारे ये जवान नियंत्रित करते हैं, वह सराहनीय है। कोविड महामारी के दौरान होमगार्ड्स जवानों ने जिस निष्काम सेवा से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, वह सबके लिए अनुकरणीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होमगार्डस के जवानों को हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तत्पर है। होमगार्ड्स जवानों के एस.एल.आर. प्रशिक्षण हेतु दस हजार कारतूस क्रय किये गये हैं। राज्य सरकार ने अपने इन जवानों की सुविधा के लिए छोटे हथियारों जैसे पिस्टल आदि के क्रय किये जाने हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यातायात को बेहतर बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग ने इस वर्ष जो “प्रोजेक्ट पार्क वैल” योजना की शुरूआत की है, इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के लम्बित कल्याण कोष के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सावधि जमा धनराशि के सम्पूर्ण उपयोग की अनुमति भी प्रदान की है। जून 2022 से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ता एवं जुलाई 2022 से धुलाई भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2017 से एरियर के भुगतान किये जाने हेतु अनुपूरक बजट में 101 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तराखण्ड राज्य के विकास तथा कानून व्यवस्था एवं शान्ति स्थापना के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण सहयोग इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे।

इस अवसर पर मेयर देहरादून  सुनील उनियाल गामा, मेयर ऋषिकेश  अनीता मंमगांई, विधायक  उमेश शर्मा काऊ,  खजान दास,  प्रमोद नैनवाल, पुलिस महानिदेशक  अशोक कुमार, कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा  केवल खुराना, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड  अमिताभ श्रीवास्तव,  राजीव बलोनी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

ऋषिकेश/देहरादून 4 दिसंबर। उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर भाजपा भी अपने सभी विधायकों का एक चिंतन शिविर करने जा रही है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही पार्टी इसकी तिथि घोषित करेगी। 

आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि  भाजपा दूसरे दलों से इसलिए अलग है, क्योंकि संगठन और उसकी सरकारों के स्तर पर जो कहा जाता है, उसे जमीन पर उतारती है।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पार्टी ने अपने चुनाव दृष्टिपत्र पर काम शुरू किया। एक-एक कर सभी वादे पूरे हो रहे हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों के लोगों के सुझाव लिए जाने हैं, इसलिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। दूसरे राज्य भी उत्तराखंड का अनुसरण कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस भी यूसीसी का समर्थन करेगी, जैसे कांग्रेस ने महिला क्षैतिज आरक्षण बिल का समर्थन किया। धर्मांतरण विधेयक पारित कर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने जा रहा रही है। इसमें देश में सबसे अधिक सजा का प्रावधान किया गया है।

इस कानून को लेकर हमारी नीति और नीयत साफ थी। तभी सड़क पर विरोध करने वाली कांग्रेस को भी सदन में इस बिल का समर्थन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जबरन व प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक वाले इस कानून व महिला क्षैतिज आरक्षण कानून को लेकर जनजागरण के उद्देश्य से पार्टी विशेष संवाद कार्यक्रम कल से शुरू करने जा रही है। अब तक जिन नौ राज्यों में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बने हैं उनमें सबसे अधिक सजा का प्रावधान उत्तराखंड में ही है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पार्टी में एक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व और सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है।

कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि 3500 रूपये से बढ़ाकर 7000 रूपये की जायेगी

वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत किया जायेगा

दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी

ऋषिकेश/ देहरादून 3 दिसंबर। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजनों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 32 दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र, मेडल, मान पत्र एवं 5-5 हजार की धनराशि देकर सम्मानित किया। जिसमें 10 उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी, 11 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 10 स्वतः रोजगार में रत दिव्यांगजन एवं 01 सेवायोजक अधिकारी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच जाकर उनका हौंसला बढ़ाया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए चार घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांग कर्मचारियां, उनके सेवायोजकों, स्वतः रोजगार से रत दिव्यांग व्यक्तियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के सेवायोजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि 05 हजार रूपये से बढ़ाकर 08 हजार रूपये की जायेगी। दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण हेतु कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि 3500 रूपये से बढ़ाकर 7000 रूपये की जायेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत करते हुए ऐसे समस्त दिव्यांग भी पेंशन हेतु पात्र होंगे, जिनके पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हों। दिव्यांगजनों को परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य दक्षता पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले सभी दक्ष कार्मिकों, सेवायोजकों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार सेवा और सहयोग के भाव के साथ दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांग जनों को सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में समानता का अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे दिव्यांगजन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संकल्प के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सकारात्मक सोच एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढे़, तो सब कुछ करना संभव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ वर्ष 2022-23 में 155 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग भाई-बहनों को 1500 रूपये की मासिक पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को प्रतिमाह 700 रूपये का अनुदान भरण पोषण हेतु दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को सभी सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25000 रूपये की धनराशि भी दी जा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे दिव्यांगजन सदैव इसी उत्साह और उमंग के साथ राज्य की प्रगति और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

इस अवसर पर विधायक  खजान दास, मेयर  सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष  सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रमुख सचिव समाज कल्याण  एन. फैनई, निदेशक समाज कल्याण  बी.एल. फिरमाल, आयुक्त दिव्यांगजन  कर्मेन्द्र सिंह, निदेशक जनजाति कल्याण  संजय टोलिया एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सदन मे पेश विधेयक लोक कल्याणकारी और जनहित के अनुरूप: भट्ट

देहरादून 29 नवम्बर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हुए विधानसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक, धार्मिक स्वतंत्रता कानून को अधिक कड़ा करने वाले संसोधन विधेयक समेत सदन पटल पर रखे सभी विधेयकों का स्वागत किया है ।

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मातृ शक्ति को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण, प्रदेश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाने वाला है । साथ ही उम्मीद जतायी कि जबरन धर्मान्तरण पर 10 साल की सजा ऐसे अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने का काम करेगी ।

पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में पेश भाजपा सरकार द्वारा पेश सभी विधेयकों को लोक कल्याणकारी एवं जन भावनाओं को पूरा करने वाला बताया । उन्होंने बहु प्रत्याशित महिलाओं को नौकरी में 30 % क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस कदम के साथ भाजपा ने जनता से किये एक और संकल्प को पूरा करने का काम किया है ।

पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लिया और अब सदन में अध्यादेश लाकर धामी सरकार ने साबित किया है कि मातृशक्ति के सम्मान, स्वभिमान और सशक्तिकरण से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नही है ।

इसी तरह धार्मिक आधार पर प्रदेश में जनसांख्यिक परिवर्तन लाने के षड़यंत्र में लगे लोगों पर लगाम कसने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून उल्लंघन्न में 10 वर्ष तक की सजा एवं पीड़ित को 5 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान भी हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है । उन्होंने कहा, कूड़ा निस्तारण, पंचायती राज कानून एवं दुकान एवं स्थापन कानून के सजा प्रावधानों को लेकर जनहित में किये बदलाव, जिला योजना समिति में क्षेत्र पंचायत प्रमुख को शामिल करना, स्टाम्प व राज्य अधिकार के अंतर्गत जीएसटी कानून आदि सभी विधेयकों को राज्यवासियों को राहत देने के उद्देश्य से लाये गए है।

ऋषिकेश 28 नवंबर। नाइजीरिया में फंसे उत्तराखंड प्रदेश के 2 लोगों सहित और भारतीयों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को लिखे गए  अनुरोध पत्र को स्वीकारते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि नाइजीरिया में फंसे प्रदेश के दो लोगों सहित सभी भारतीयों को हर सम्भव सहायता दी जाएगी।

इसके लिए भारत सरकार अबुजा स्थित हाई कमीशन नाइजीरिया सरकार के संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने नाइजीरिया में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी में सहायता के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया था।

ऋषिकेश /देहरादून 24 नवंबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने  विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच खंडपीठ  ने रोक लगा दी है

उत्तराखंड विधानसभा बैक डोर कर्मचारियों को झटका देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ ने रोक लगाई है। जिसमें डबल बेंच की खंडपीठ में विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही मानते हुए यह फैसला लिया है।

जिसमें उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही मानते हुए यह फैसला दिया है।