Category: राजनीति
उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक,आदेश बताया विधि विरुद्ध
ऋषिकेश/ देहरादून /नैनीताल 15 अक्टूबर। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के सौ से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी का निर्णय लिया था। यह सब तदर्थ कर्मचारी हैं।
बीते दिवस न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर नाराजगी जताई थी और विधानसभा से इस बिंदु पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध 55 से अधिक कर्मचारियों की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता में पर बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ठ व कुलदीप सिंह व 53 अन्य मुख्य थे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, मगर बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार पर किस कारण की वजह से हटाया गया, कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया न ही उन्हें सुना गया। जबकि उनके सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया है। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नही है। यह आदेश विधि विरुद्ध है। विधान सभा सचिवालय में 396 पदों पर बैकडोर नियुक्तियां 2002 से 2015 के बीच भी हुई है, जिनको नियमित किया जा चुका है।
याचिका में कहा गया है कि 2014 तक हुई तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को चार वर्ष से कम की सेवा में नियमित नियुक्ति दे दी गई । किन्तु उन्हें 6 वर्ष के बाद भी स्थायी नहीं किया, अब उन्हें हटा दिया गया। पूर्व में भी उनकी नियुक्ति को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी, जिसमे कोर्ट ने उनके हित में आदेश दिया था जबकि नियमानुसार छह माह की नियमित सेवा करने के बाद उन्हें नियमित किया जाना था।
ऋषिकेश परमार्थ में कल से लगेगा साहित्यिक महाकुंभ, सांसद निशंक नवाजे जाएंगे लन्दन द्वारा विश्व कीर्तिमान ‘हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड’ से, संगोष्ठी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा होगा
ऋषिकेश 15 अक्टूबर। हरिद्वार लोकसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ के साहित्य पर हिमालय विरासत न्यास एवं स्याही ब्लू बुक्स द्वारा विगत वर्ष शुरू की गई।ऑनलाइन श्रृंखला के 75 ऐपिसोड पूर्ण होने और डॉ. निशंक का नाम ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड’ के पश्चात ‘हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड’ लंदन में भी दर्ज होने के उपरान्त ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
इसमे देश और विदेशों के 400 से अधिक साहित्यकार, समीक्षक एवं शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। इसी संगोष्ठी में डॉ. निशंक को ‘हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड’ लन्दन के प्रतिनिधि द्वारा विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
इस अवसर पर उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियों के लिए महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी नीदरलैण्ड द्वारा डॉ. निशंक को मानद पी.एच.डी. प्रदान की जायेगी।
ज्ञात हो कि गत 16 फरवरी 2022 से डॉ. निशंक के साहित्य पर हिमालय विरासत न्यास उत्तराखण्ड एवं स्याही ब्लू बुक्स नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक रविवार को 4ः00 से 5ः00 बजे सांय को ‘डॉ. निशंक का रचना संसार’ नाम से ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की जाती रही है।
इसके लगातार निर्वाध 50 श्रृंखलायें पूर्ण होने पर ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड’ द्वारा संज्ञान लिया गया और इसे विश्व कीर्तिमान घोषित किया गया। पुनः 75 श्रृंखलायें पूर्ण होने पर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन द्वारा भी डॉ. निशंक के नाम यह कीर्तिमान दिया गया। इस प्रकार डॉ. निशंक विश्व के ऐसे पहले साहित्यकार बन गये हैं, जिनके साहित्य पर लगातार बिना रूके सबसे लम्बी साहित्यिक चर्चा हुई है।
रचना संसार की हीरक जयन्ती ऋषिकेश के परामार्थ निकेतन आश्रम में दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में मनाई जा रही है। अपनी तरह के इस साहित्यिक कुंभ में देश और विदेशों के 400 से अधिक साहित्यकार जमा हो रहे हैं जो डॉ. निशंक के साहित्य पर चर्चा करेंगे।
संगोष्ठी का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अक्टूबर 2022 को करेंगे, जबकि 17 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरुमीत सिंह तथा विधान सभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी करेंगे।
संगोष्ठी में दो दर्जन से अधिक देशों के साहित्यकार और हिन्दी सेवी भी जुड़ेंगे। हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्ष आश्ना नेगी और संगोष्ठी के संरक्षक डॉ. योगेन्द्रनाथ शर्मा ‘अरुण’ ने बताया कि इस साहित्यिक महाकुंभ में देश के लगभग सभी राज्यों के हिन्दी सेवी, समीक्षक और शिक्षाविदों के अतिरिक्त अनेकों विश्वविद्यालयों के कुलपति और उप कुलपति शिरकत करेंगे।
ऋषिकेश: युवा न्याय संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की हुईं शुरुआत , राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने धरने में शिरकत कर दिया समर्थन
ऋषिकेश 13 अक्टूबर। युवा न्याय संघर्ष समिति द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई जिसमें बड़ी संख्या में सभी दलों के लोगों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया ।
साथ ही अंकिता हत्याकांड में छुपे वीआईपी के नाम को उजागर करने व विधानसभा बैकडोर भर्ती में दोषी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से बर्खास्त कर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अन्य दोषियों पर जॉंच कर क़ानूनी कार्रवाई की माँग को लेकर धरना देकर अपना रोष प्रकट किया । कार्यक्रम की शुरुआत और समापन जनगीत के साथ किया गया ।
धरने पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने धरने को अपना समर्थन देते हुऐ कहा कि आज पूरे प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है अंकिता के पिता को न्याय माँगने के लिये दर दर की ठोकरें खानी पड़ी परन्तु सरकार पाँच दिनों तक मूक दर्शक बनी रही और आज भी सरकार हत्याकांड में शामिल आरएसएस से जुड़े नेता के परिवार के लोगों को बचाने का काम कर रही है।
वीआईपी के नामों उजागर करने में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और ऐसी घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है चाहे वह उत्तरकाशी की घटना हो या कुमाऊँ के जगदीश की मौत की घटना हो सभी फेल क़ानून व्यवस्था के कारण घटित हुई दूसरी ओर सरकार ने जब विधानसभा भर्तियों को निरस्त कर दिया तो भर्ती देने वाले को अभी तक क्यों मंत्री मण्डल में बना रखा है कहीं ना कहीं ये सरकार का दोहरा चरित्र है सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करना चाहिये ।
महिला नेत्री प्रमिला रावत व कुसुम जोशी ने कहा कि हम लगातार पहले दिन से ही अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर कार्यवाही की माँग कर रहे हैं परन्तु सरकार ने चुप्पी साध रखी है ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हैं इसलिये प्रदेश में ये हाल है ।
कम्युनिस्ट पार्टी के इंद्रेश मैखुरी व यूकेडी के नेता मोहन सिंह असवाल ने कहा कि हमें अंकिता के साथ साथ हर उस युवा के न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिये जिनके साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है आज पूरे प्रदेश में एक के बाद एक आपराधिक घटनायें हो रही हैं परन्तु कोई सुध लेने वाला नहीं गाँव में होने वाले अपराधों पर पुलिस राजस्व पुलिस का मामला कह कर पल्ला झाड़ने का काम करती है ।इस आंदोलन को हमें दबने नहीं देना है हमें अब सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन करने होंगे ।
कार्यक्रम का संचालन संयोजक दीपक जाटव व मीडिया प्रभारी संजय सिल्सवाल ने संयुक्त रूप से किया ।
कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जयेन्द्र रमोला, स्वराज सेवा दल के रमेश जोशी, कुसुम जोशी, उषा चौहान, वेद प्रकाश शर्मा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे ।
धरने में संयोजक अरविन्द हटवाल, सुरेन्द्र नेगी, ग्राम प्रधान विजयपाल जोठुडी, हिमांशु रावत, उप प्रधान रोहित नेगी,विजय पाल रावत,पार्षद राकेश सिंह, देवेंद्र प्रजापति,जितेंद्र पाल,गौरव राणा, जगत सिंह नेगी, राधा रमोला, शकुंतला शर्मा, मधु मिश्रा, दिनेश उत्तराखंडी,योगेश पाल,पूर्व प्रधान कमला शर्मा,के.एस राणा, गौरव कुमार राणा, सन्नी प्रजापति,प्रवीण जाटव, सुमित त्यागी, जतिन जाटव,सरोज़नी ठपलियाल,जगदम्बा प्रसाद रतूड़ी,मोहन सिंह असवाल,रविंद्र राणा,देवेश्वर प्रशाद रतूड़ी,हरेंद्र सिंह रावत,अभय वर्मा,उषा चौहान,लक्ष्मी कैथैत,गुड्डी डबराल,सावित्री देवी,सौरव वर्मा, इमरान सैफी, धर्मेंद्र गुलियाल,बलवीर सिंह रावत,बी.डी पाण्डेय,दिनेश पोखरियाल,नीरज शर्मा,मनोज रावत,कैलाश सेमवाल,मनीष व्यास,राजेंद्र ग़ैरोला,विक्रम भंडारी,अजय रमोला,दीपा चमोली,राजेंद्र कोठारी,विजय सिंह राणा,रघुवीर सिंह गुनसोला,राजेश शाह,चंदन सिंह पँवार,विना बहगुणा,गम्भीर सिंह गुलियाल,प्रकाश डोभाल,चंद्रा रावत,सुमन गावड़ी, अंशुल त्यागी, विद्यावती देवी, गौरव यादव, यश अरोड़ा, पंकज गुप्ता, मनोज रावत, प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गर्ग, धर्मानंद लखेडा, कांता कण्डवाल, हरेन्द्र भण्डारी, शशि शेखर, नीरज शर्मा, योगेश पाल, नीरज चौहान, शेर सिंह रावत, लल्लन राजभर, पूर्व प्रधान सतीश रावत, मनीष व्यास, गोकुल रमोला, हरभजन चौहान, तेजपाल कलूडा, राकेश कंडियाल, रवि राणा, संजय चौरसिया, देवी प्रसाद व्यास, सोहन सिंह रौतेला, विनय चौहान, धर्मेन्द्र गुलियाल, गम्भीर गुलियाल, हरि सिंह भण्डारी, अमित पाल, जयपाल बिट्टू, आदि भारी संख्या में सामाजिक व राजनीति लोग शामिल हुए ।
कैबिनेट बैठक में मुख्य फैसलों पर मुख्यमंत्री धामी सरकार ने लगाई मुहर, अंकिता हत्याकांड से राजस्व पुलिस की कार्यशैली पर उठे प्रश्नचिन्ह पर 1500 गांव को किया जायेगा सिविल पुलिस में शामिल
ऋषिकेश देहरादून 12 अक्टूबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव आए। बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति प्रस्ताव पास किया गया। वहीं कहा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। आज कैबिनेट बैठक में इन मुख्य फैसलों पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मुहर लगा दी है।
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दुर्घटना राहत निधि में 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई
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आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई
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पेट्रोल पंप में भी कॉमर्शियल रेट लागू होंगे
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उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ
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राज्य सरकार कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि देगी
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शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नियम में संशोधन किया गया है। अब बच्चा 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा
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महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया
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औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया
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उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई
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व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया
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हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी
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महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया
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उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी
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केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितों को मिलेगा लाभ,
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राजश्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तैनात करने के मामले में पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेंगी
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जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा
वहीं वनन्तरा रिर्साट प्रकरण के बाद प्रदेश में अब राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनाती करने की कवायद शुरू हो गई है। इस कड़ी में शासन ने पुलिस मुख्यालय से प्राथमिकता के आधार पर पुलिस क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले राजस्व क्षेत्रों के प्रस्ताव देने को कहा है, जिस पर मुख्यालय ने प्रस्ताव देने शुरू भी कर दिए हैं।
अब इन सभी प्रस्तावों को संकलित कर कैबिनेट के सम्मुख लाया जाएगा। कैबिनेट की अनुमति के बाद राजस्व क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी। प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों में अंग्रेजों के समय से पटवारी पुलिस यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था चली आ रही है।
दरअसल, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पहले सिविल पुलिस की आवश्यकता थी भी नहीं। अमूमन यहां कभी भी बड़े स्तर के आपराधिक मामले सामने नहीं आए। जमीन व आपसी झगड़ों का समाधान गांव के पटवारी आसानी से कर लेते थे। ग्रामीण भी इसी व्यवस्था में खुश थे। प्रदेश में पहले पुलिस की पारंपरिक छवि अच्छी नहीं थी।
यही कारण रहा कि राज्य गठन के बाद जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में थाने व चौकियां खोलने का प्रयास होता तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर जनता इसका विरोध करती। इसी कारण किसी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत न समझी और न ही रुचि दिखाई।
अब प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहां अपराध भी बढ़े हैं। वनन्तरा रिसार्ट प्रकरण के बाद राजस्व क्षेत्रों में सिविल पुलिस की तैनाती की आवश्यकता महसूस हुई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के दायरे में लिया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व पुलिस के दायरे में आने वाले 7500 गांवों में से पहले चरण में 1500 गांवों को लिया जाएगा। ये गांव वे होंगे, जहां पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं। अब इसी कड़ी में शासन ने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
उत्तराखंड भाजपा ने घोषित किये 7 मोर्चो के प्रभारी
देहरादून 3 अक्टूबर। भाजपा ने अपने संगठन के 7 मोर्चो के प्रभारी घोषित कर दिये हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट के निर्देशानुसार पार्टी के मोर्चों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई हैं ।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र बिष्ट को युवा मोर्चा, श्री कुलदीप कुमार को महिला मोर्चा, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेन्द्र चौधरी को किसान मोर्चा, श्री राजेन्द्र बिष्ट को अनुसूचित जाति मोर्चा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुकेश कोली को अल्पसंख्यक मोर्चा, श्रीमती नीरू देवी को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी को ओबीसी मोर्चा के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गयी ।
अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ऋषिकेश में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर आंशिक रूप से रहा बाजार बंद
ऋषिकेश, 2 अक्टूबर । अंकिता भंडारी के दोषियों को सजा दिलाए जाने के साथ भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्य बंद के दौरान ऋषिकेश तीर्थ नगरी में छूट पुट घटनाओं को छोड़कर आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक बंद रहा।