मध्य पूर्व की परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति सामान्य, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून / भराड़ीसैंण 11 मार्च। मध्य पूर्व के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र प्रदेश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराड़ीसैंण में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न होने दी जाए।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।
बैठक में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और डायवर्जन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए जिलों में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित करने के निर्देश दिए, जो गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी।
मुख्य सचिव ने जिलों में कार्यरत ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित समस्या की जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर साझा की जाए, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।
इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर श्री कृष्ण कुमार गुप्ता और श्री स्वर्ण सिंह ने बताया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को की जाएगी। फिलहाल होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित रखी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारियों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति की जानकारी जनता तक पहुंचाएं।
बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एल. फैनई, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव/आयुक्त खाद्य आनंद स्वरूप तथा महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।