राज्य सरकार के वाहनों के किराए में वृद्धि न किए जाने के विरोध में 25 मई को वाहन स्वामी आरटीओ कार्यालय में जमा करेंगे परमिट


ऋषिकेश,0 3 मई । उत्तराखंड सरकार द्वारा यदि वाहनों के किराए में वृद्धि नहीं की जाती है, तो तमाम वाहन चालक 25 मई को अपने वाहनों के परमिट आरटीओ कार्यालय में जमा कर देंगे। यह निर्णय स्टेज कैरिज के अंतर्गत संचालित सभी कंपनियों के संचालकों ने सर्वसम्मति से लिया। उल्लेखनीय की राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए उत्तराखंड में चलने वालेे वाहनों किराए में वृद्धि न किए जाने का ऐलान किया था। जिसके कारण सभी वाहन चालकों ने सरकार की घोषणा से नाराजगी व्यक्त की गई थी। इसके विरोध में वाहन स्वामी ने अपने वाहनों को भी खड़ा कर दिया था । इसी  मुद्दे को लेकर  सोमवार को चन्द्रेश्वर रोड स्थित टी जी एम ओ कार्यालय में आयोजित जी एमओ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह तय किया गया ,कि स्टेज कैरिज वाले वाहन लोकल सेवा में नहीं संचालित किये जाएगें। आज से समस्त वाहन अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। यदि सरकार द्वारा किराया वृद्धि नहीं की जाती है। तो वाहनों का संचालन संभव नहीं है ,सरकार किराया नहीं बढ़ाती है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रत्येक वाहन स्वामी को ₹50000 व चालक परिचालक को 20- 20 हजार रुपे मुआवजा दे ,तब जाकर वाहनों का संचालन बिना किराया बढे किया जा सकता है ।यदि सरकार द्वारा किराया नहीं बढ़ाया जाता है, तो 25 मई तक कंपनी अपने वाहनों को आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर देंगे। बैठक में सुधीर राय, अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन महासंघ, मनोज ध्यानी अध्यक्ष यातायात, एवं पर्यटन विकास भोपाल सिंह नेगी ,अध्यक्ष रूपकुंड पर्यटन विकास विजय पाल सिंह रावत ,अध्यक्ष टैक्सी एसोसिएशन भोला जोशी, अध्यक्ष लोकल रोटेशन बलवीर सिंह रौतेला ,नवीन चंद्र रमौला, विजेंद्र कंडारी, विनोद भट्ट आदि उपस्थित थे।

 

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