देहरादून, 21 मार्च । जनपद देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) का गठन किया गया है, जो लगातार गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रही है।
क्यूआरटी टीम ने आज विभिन्न क्षेत्रों में गैस एजेंसियों का निरीक्षण करते हुए एलपीजी की मांग, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो और किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो।
जिला प्रशासन द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 तथा व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर एलपीजी आपूर्ति से संबंधित कुल 37 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए जिला खाद्य पूर्ति विभाग की टीम कंट्रोल रूम में तैनात है, जो गैस आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई कर रही है।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में आज लगभग 17,705 घरेलू उपभोक्ताओं तथा 384 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडरों का लगभग 90 हजार का बैकलॉग बना हुआ है। वहीं, 37,488 घरेलू और 1,616 व्यवसायिक सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध बताया गया है।
प्रशासन के अनुसार, बैकलॉग का मुख्य कारण पिछले दिनों तीन दिन तक बुकिंग सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी समस्या रही, जिसके चलते उपभोक्ताओं को मैन्युअल रजिस्टर के माध्यम से गैस वितरित की गई। अब लगभग 25 हजार से अधिक प्रविष्टियों को सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है, जिससे आपूर्ति प्रणाली को सामान्य किया जा सके।
जिला प्रशासन ने बताया कि घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द बैकलॉग समाप्त किया जा सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
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