मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे अहम विभाग

देहरादून, 22 मार्च । उत्तराखंड में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण और सूचना एवं जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे हैं। इन विभागों को सरकार की कार्यप्रणाली का आधार माना जाता है, जिनके माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण और कानून-व्यवस्था पर सीधी निगरानी बनी रहती है।
लंबे समय से मंत्रिमंडल में रिक्त पदों और पूर्व मंत्रियों के इस्तीफे तथा निधन के कारण कई विभाग मुख्यमंत्री के पास ही थे। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद विभागों का पुनर्वितरण किया गया।
मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज को लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लघु सिंचाई और सामान्य प्रशासन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, गणेश जोशी को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान, रेशम विकास और सैनिक कल्याण विभाग सौंपे गए हैं।
डॉ. धन सिंह रावत को विद्यालयी शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक), उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल को वन, निर्वाचन, संसदीय कार्य तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सौंपे गए हैं। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल और युवा कल्याण विभाग दिए गए हैं।
सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा विभाग दिया गया है। भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग सौंपे गए हैं।
मदन कौशिक को पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, आयुष और जनगणना से जुड़े कार्य दिए गए हैं। प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और जलागम प्रबंधन विभाग सौंपे गए हैं।
सरकार के इस नए विभागीय बंटवारे को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इससे शासन-प्रशासन में तेजी आने और विभिन्न विभागों के कार्यों में बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।