ऋषिकेश, 30 जून ।उत्तराखंड जन विकास मंच के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समाप्त कर संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करवाने व आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्यपाल को उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से ज्ञापन भेजा। बुधवार को मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया के उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कुल 6 परीक्षाएं ही संपन्न हुई है ।जिसमें पीसीएस की अंतिम परीक्षा 2016 मैं संपन्न हुई इसके पश्चात आयोग द्वारा ना तो कोई विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की विज्ञप्ति निकलने की उम्मीद नजर आ रही है ।
इस प्रकार परीक्षार्थियों की आयु निकल गई है। इसमें सारा दोष लोक सेवा आयोग का है और इसका खामियाजा प्रतियोगी परीक्षा दे रहे छात्रों को भुगतना पड़ रहा है
उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना की तिथि 1 जुलाई है इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष वह 2 जुलाई को 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड सिविल सेवा कार्यकारी शाखा नियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिन वर्षों में उक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित नहीं की गई है उनमें अधिकतम आयु सीमा में छूट सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के पद में दी जाएगी इससे वे अभ्यर्थी जिनकी आयु 42 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वहां अधिकांश पदों पर भर्ती योग्य नहीं रह पाएंगे।
यही हाल पीसीएस लोअर परीक्षा का भी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समाप्त कर नई व्यवस्था के तहत भर्ती एजेंसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किया जाए। परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान रखकर अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आप संघ लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने का अनुरोध करें तो महामहिम राष्ट्रपति से अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग हमारे राज्य की भर्ती आवश्यकताओं के लिए भी कार्य कर सकता है इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के पीसीएस एवं लोअर पीसीएस की सभी परीक्षाओं में पूर्व में तैयारी कर रहे आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी अतिरिक्त दो अवसर प्रदान किए जाएं जिसके लिए सभी अभ्यर्थी आपके सदा आभारी रहेंगे।इस अवसर पर शैलेंद्र चौहान चंदन सिंह राणा सुनील नवानी अनिल सक्सेना भूपेंद्र कुकरेती आदि उपस्थित थे।