ऋषिकेश ,16 अक्टूबर ।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर देहरादून में ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी और वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में दिये गए मुख्यमंत्री को ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड राज्य के हितों की लड़ाई में अपना सहयोग व सुझाव सरकार को देते रहे हैं ,परंतु सत्ता में जो भी सरकारें आई उनके द्वारा राज्य आंदोलन कार्यों के हित में शासनादेश भी जारी किए गए।
जिसका आंदोलन कार्यों ने स्वागत भी किया है परंतु साढे 4 वर्षों से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।जिसके कारण आंदोलन कारिर्यों में सरकार के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है।
मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में आंदोलनकारियों को 10% छैतिज आरक्षण दिए जाने, एक समान पेंशन राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेना ने घोषित किए जाने, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा समय-समय पर जो शासनादेश जारी किए गए हैं उन्हें बाहल किए जाने के अतिरिक्त राज्य का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर की जाने के साथ हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में कानून लागू की जाने सहित 10 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महामंत्री बीएस गोसाई, गंभीर सिंह मेवाड़ ,बलवीर सिंह नेगी, विक्रम भंडारी, करण सिंह पवार आदि मौजूद थे।
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