ऋषिकेश 27दिसम्बर ।नगर निगम ऋषिकेश द्वारा आयोजित निगम बोर्ड की अधियाचन बैठक नगर निगम ऋषिकेश में आवासीय एवं व्यवसायिक भवन कर में छूट दिए जाने के सिंगल प्रस्ताव को लेकर विस्तृत रूप चर्चा करते हुए पूर्व की भांति आवासीय बोर्ड कर में 50% और कमर्शियल टैक्स में 15% की छूट पर सहमति का प्रस्ताव पारित किया गया। सोमवार को नगर निगम के सभागार में आयोजित नगर निगम महापौर अनिता ममगांईं की अध्यक्षता और नगर निगम के मुख्य आयुक्त गणेश चंद्र गुणवंत के संचालन में बैठक के दौरान सभासदों ने इस प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बताया गया कि निगम को टैक्स के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय से तमाम विकास कार्य किए जाते हैं। बैठक में सभासद राकेश मिंया ने मांग उठाई कि नगर निगम में जिन नए ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है ।उनका जल्र्द सर्वे कर उन्हें तत्काल सूचीबद्ध किया जाए और जो स्वयं इच्छा से टैक्स देना चाहते हैं, उनसे टैक्स लिया जाए।
जिस पर नगर निगम महापौर अनीता ममगांईं ने कहा कि नगर निगम बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए क्षेत्रों में 10 वर्ष तक टैक्स न लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। बैठक में यह भी कहा गया कि जो संपत्तियां स्टांप पेपर पर खरीदी गई है ,उनके लिए शासन से मार्गदर्शन लिया जाए ।विकास तेवतिया ने कमर्शियल टैक्स में 30% टैक्स लिए जाने के बात कई गई थी, जबकि 15% तय लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस टैक्स में 90% छूट दिए जाने की मांग करता हूं। जिसका सभी पार्षदों ने बहुमत से समर्थन किया ।कर निरीक्षण ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस संबंध में प्रकाशन भी किया गया था ।जिस पर आपत्तियां मांगी गई थी, इसी के साथ कर निरीक्षक ने यह भी बताया कि 4 वर्ष से पहले टेक्स् की नई दरें रिवाइज नहीं की जा सकती। जिस पर सभी सभासदों ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, नगर निगम महापौर ने कहां की पिछली बैठक में 50% छूट दिए जाने की बात कही गई थी ।लेकिन नए वित्तीय वर्ष में इस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इस बैठक में 50% आवासीय और कमर्शियल में 15% छूट दिए जाने की बात कही गई थी। जिसके बाद बहुमत से यह तय किया गया कि पहले से दी जा रही 50% की छूट को कंटिन्यू रखा जाए, उन्होंने यह भी बताया कि 90% की छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन वह इस पर सहमत नहीं होगा। और जिन्होंने 50% से अधिक टैक्स दे दिया है। उनको आगे समाहित किया जाएगा। इसी के साथ बैठक में महापौर ने यह भी कहा कि 90% छूट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा ।
बैठक में प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस सभासद मनीष शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सदन नेता शिव कुमार गौतम, विकास तेवतिया ,सभासद राकेश मिंया, अनीता रैना, रीना शर्मा ,जगजीत सिंह गोल्डी ,गुरविंदर सिंह, देवेंद्र प्रजापति, विजेंद्र मोगा, जेएस राणा, राजेंद्र सिंह बिष्ट, राधा रमोला, पुष्पा मिश्रा, शारदा सिंह, विपिन पंत, मनोज प्रभाकर, सहित सभी सभासद एवं नगर निगम के कर्मचारी उपस्थित थे ।
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