जनता को टैक्स जमा करने का संदेश दे,  खुद पर अमल नहीं, शहरी विकास मंत्री के परिवार द्वारा वर्षों से नहीं कर रहे भवन कर का भुगतान – जयेन्द्र रमोला


ऋषिकेश 2 जुलाई। उत्तराखंड की जनता को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से लाखों रुपए खर्च कर दिए गए विज्ञापनों में टैक्स को जमा करने के संदेश दे जाते हैं परंतु शहरी विकास मंत्री के परिवार द्वारा वर्षों से भवन कर नहीं जमा कराया जाता है यह बात कांग्रेस नेता जयेन्द्र रमोला व कांग्रेस जनों के द्वारा आज देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने जानकारी देकर बोला कि ऋषिकेश विधायक प्रेमचन्द अग्रवाल शहरी विकास मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं और वे जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग का वर्षों से उनके परिवार पर बकाया है, जहां एक ओर लोगों को बिल लाए इनाम पाओ के तहत इनाम देने का प्रचार करते हैं वहीं दूसरी ओर उनके घर जिसमें वे कई वर्षों से रह रहे हैं जोकि उनकी पत्नी के नाम पर है जो उनके द्वारा कुछ वर्षों पूर्व ख़रीदा गया और जब यह मकान ख़रीदा गया तब यह भूतल पर ही निर्मित था परन्तु लगभग दो साल पूर्व इसमें बिना नक़्शा पास करवाये प्रथम तल पर कमरे बनाये गये और ये कमरे भी नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज नहीं करवाये गये ।

इनकी पत्नी के ऊपर नगर निगम का भवन कर वर्ष 2019 तक का बकाया रूपये 32,505 है जोकि इनके द्वारा कई वर्षों से जमा ही नहीं करवाया गया ।रमोला ने बताया कि जब नगर निगम बना तो वर्ष 2019 में नगर निगम द्वारा भवन व दुकान स्वामियों को हाउसिंग व व्यवसायिक स्वकर प्रणाली के तहत बुकलेट भरने को दी गई जिसमें अपनी सम्पत्ति का विवरण मय निर्माण के साथ दिया जाना होता है परन्तु इनके द्वारा आज तक वह भी नहीं दिया गया जोकि अपने आप में आश्चर्यजनक है, जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के बकायेदार इनकी पत्नी है साथ ही भरत विहार एक ऐसा खसरा है जोकि वर्षों से विवादित रहा है परन्तु नियमों को ताक पर रखकर नगर निगम ने इनके पुत्र की एक सम्पत्ति जोकि भरत विहार के विवादित खसरा में है उसको भी नियम विरूद्ध नगर निगम में अंकित करने का कार्य किया और हमें अंदेशा है कि उसका भी भवन कर या भूमि कर इनके पुत्र पर बकाया होगा ।

रमोला ने कहा जब प्रदेश के वित्त मंत्री ही के परिवार के लोग बकायेदार हों तो ये सरकार जनता को क्या संदेश देने का काम करेगी । उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में कि प्रदेश के वित्त मंत्री की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बन जाती और उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुऐ सरकारी धन को जमा करवाना चाहिये साथ ही स्वकर फार्म भी भरकर जना करवाना चाहिये ताकि जनता मे अच्छा संदेश पहुँचे ।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से माँग है अगर ये समय पर पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो वह मुख्यमंत्री से माँग करते हैं कि ऐसे मंत्री के विरूद्ध कार्रवाई करें और इनके परिवार से ब्याज सहित तत्काल भवन कर वसूल करना चाहिये ताकि आम जनमानस में संदेश जाये की सरकार के नियम सबके लिये बराबर हैं।

मौके पर प्रदेश सचिव मदन मोहन शर्मा, श्यामपुर ब्लॉक अध्यक्ष विजयपाल रावत, संगठन महामंत्री दीपक जाटव, रायवाला ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल रमोला, पार्षद देवेंद्र प्रजापति, पार्षद राधा रमोला, पार्षद शकुंतला शर्मा, पार्षद विजयलक्ष्मी शर्मा, पूर्व सभासद मधु मिश्रा, अरविन्द जैन, प्रदीप जैन, ओबीसी विभाग के अध्यक्ष गौरव यादव, युवा नेता जितेन्द्र पाल पाठी, ज़िला उपाध्यक्ष संजय शर्मा, छात्र नेता हिमांशु जाटव, अशोक शर्मा, आदित्य झा आदि मौजूद थे।

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