आईडीपीएल बचाए जाने को लेकर फिर उठी मांग, यूकेडी ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को दिया ज्ञापन -वन विभाग में 2025 तक लीज का पैसा जमा होने के बावजूद खाली करवाए जाने का लगाया आरोप

 ऋषिकेश, 10 अक्टूबर । उत्तराखंड क्रांति दल ने तहसील में प्रदर्शन कर उत्तराखंड के राज्यपाल को आईडीपी एल को अवैधानिक तरीके से लोगों को गुमराह कर खाली करवाए जाने के विरोध में एक ज्ञापन दिया।

बुधवार को तहसील में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त हुई है, कि आईडीपीएल संस्थान ने वन विभाग‌ को आईडीपीएल को मिली लीज भूमि का वार्षिक किराया चार रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष का किराया ‌,1 अप्रैल 2022 से ‌31 मार्च 2025 तक का वन विभाग को जमा किया गया। उसके बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी और जिलाधिकारी द्वारा 27 अप्रैल 2021 में आईडीपीएल की लीज समाप्त होने का आधार मांन कर सूचना तथा नोटिस जारी कर बेदखली के नोटिस दे रहे हैं। जबकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है। जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई की तीथि 29 नवंबर 2023 निश्चित की है। ज्ञापन में कहा गया कि वन विभाग आईडीपीएल मामले की सत्यता को छुपाकर गुमराह कर रहा है।

ज्ञापन देने वालों में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रभारी ऋषिकेश ऋषिकेश मोहन सिंह असवाल, सेवक सिंह राणा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ बीडी नौटियाल, महानगर अध्यक्ष ऋषिकेश, युद्दवीर सिंह चौहान, पुष्पा नेगी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।