उत्तराखंड में समिति यूसीसी का ड्राफ्ट 2 फरवरी, को सौंपेगी प्रदेश सरकार को,आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में करेंगे लागू : पुस्कर सिंह धामी

देहरादून 29 जनवरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट समिति द्वारा तैयार कर लिया गया है जिसको संभवत 2 फरवरी 2024 को समिति द्वारा प्रदेश सरकार को सौंप जाएगी। बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।

सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।

समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। 27 मई 2022 ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।