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ऋषिकेश देहरादून दिल्ली 18 जनवरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह से भेंट कर उन्हें जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी और आपदा राहत हेतु सहायता का अनुरोध किया।गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को आवश्यक मदद का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि अभी तक क्षेत्र का 25 प्रतिशत भू-भाग, भू-धंसाव से प्रभावित है। पालिका क्षेत्र में दर्ज भवन लगभग 4500 हैं, जिनमें से 849 भवनों में चौड़ी दरारें परिलक्षित हो चुकी हैं। अस्थायी रूप से विस्थापित परिवार 250 हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावितों के पुनर्वास हेतु पांच स्थल चिन्हित किये गये हैं। जोशीमठ के कुल 09 वॉर्ड में से 04 वॉर्ड पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, जबकि 08 केन्द्रीय तकनीकी संस्थान प्रभावित क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय तकनीकी संस्थानों से विचार विमर्शोंपरान्त प्रारम्भिक रूप से अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में वृहद पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी जिसका FINAL ESTIMATION तकनीकी परीक्षण समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त होगा।

ऋषिकेश /देहरादून 9 जनवरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों एवं सदस्यों ने भेंट कर जोशीमठ भू-धंसाव से उत्पन्न स्थिति के बाद राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में चर्चा की।

सभी अधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा जोशीमठ भू-धसांव क्षेत्र में संचालित राहत एवं बचाव कार्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी को भू-धंसाव के कारणों की जांच तथा आपदा राहत में केंद्रीय मदद का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री धामी ने NDMA के अधिकारियों एवं सदस्यों से भू-धंसाव क्षेत्र की भूगर्भीय तथा अन्य आवश्यक जांच में सभी संबंधित संस्थाओं से समन्वय के साथ कार्य योजना में सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री  धामी ने उत्तराखण्ड के अन्य शहरों की धारण क्षमता के आंकलन हेतु भी आवश्यक परीक्षण आदि की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ का सांस्कृतिक, पौराणिक के साथ सामरिक महत्व भी है, इस शहर को उसके पूर्व स्वरूप में लाने के लिये हमें समेकित प्रयासों की जरूरत रहेगी।

इस अवसर पर सचिव गृह मंत्रालय डी. एस. गंगवार, संयुक्त सचिव  एस.के जिंदल, NDMA के सदस्य  कमल किशोर, ले.ज. से.नि. सैयद अता हसनैन,  कृष्ण वत्स,  राजेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऋषिकेश ,09 जनवरी ।  रूस की यूनिवर्सिटी ऑफ मकारिया ने दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऋषिकेश के दीपक कुमार तायल को डॉक्टर आफ फिलासफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है ।

नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान ऋषिकेश के दीपक कुमार तायल को सांसद अहमदाबादके डॉ. किरीट सोलंकी की उपस्थिति में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से जहां सम्मानित किया गया, वहीं उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया ।

जिसमें मुख्य ईरान की मशहूर समाज सेविका लैला को अफगानिस्तान की युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता से अपना लोहा मनवाने वाली परीन उस्मानी रोमानिया एवं हिंदुस्तान में उद्योग जगत में एक युवा उद्योगपति के रूप में अपना नाम रोशन करने वाली ऐनक वर्मा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश  ओमप्रकाश सिंह कमिश्नर पुलिस दिल्ली , जितेंद्र मणि त्रिपाठी डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी, रवि इंदर सिंह भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष योगदान देने के यह जेम्स थॉमसन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु विशेष योगदान के लिए शूरवीर सिंह बिष्ट सहित अनेक विभूतियों को भी सम्मानित किया गया ।

कार्यक्रम में मुख्यतः संदीप मारवाह, सच्चिदानंद मिश्रा सचिव शिक्षा मंत्रालय पीके राजपूत चेयरमैन कैडिला केयर हेल्थ रिसर्च राहुल पांडे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आदि भी उपस्थित थे।

ऋषिकेश,0 7 जनवरी । उत्तराखंड के योग और तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आयोजित जी 20 सम्मेलन के दौरान मेहमानों की मेजबानी ऋषिकेश नगर निगम सहित पांच नगरपालिकाए करेंगी। जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, योग ,ध्यान के साथ उत्तराखंड के व्यंजन भी परोसे जाएंगे।

ऋषिकेश तीर्थ नगरी में आयोजित मई-जून में आयोजित जी20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले विदेशी मेहमानों का ऋषिकेश नगर निगम सहित पांच नगर पालिका द्वारा की जाने वाली मेजबानी के चलते पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों की बैठक लेकर अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं को अमलीजामा पहनाए जाने के निर्देश दिए।

शनिवार को लक्ष्मण झूला स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के तमाम अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल तौर पर समय अवधि में पूरा किए जाने के निर्देश दिए, इस दौरान उन्होंने मेहमानों के आने जाने के मार्गो सहित परमार्थ निकेतन के घाटों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उल्लेखनीय है कि जी20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को उत्तराखंड लाए जाने के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति के साथ योग ध्यान और दर्शनीय स्थलों से भी अवगत कराया जाएगा। जिसके चलते ऋषिकेश और परमार्थ निकेतन में आयोजित होने वाली प्रतिदिन ‌गंगा आरती भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी।

जी20 सम्मेलन में मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए ऋषिकेश नगर निगम सहित पांचो नगर पालिकाओं नरेंद्र नगर तपोवन मुनी की रेती स्वर्ग आश्रम को जिम्मेदारी सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किए जाने के लिए सौंपी गई है। जो कि अपने-अपने क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए जाने के साथ घाटो और तीर्थ स्थलों का सुंदरीकरण भी करेंगे। इस दौरान मेहमानों को उत्तराखंड के व्यंजन भी परोसे जाएंगे।

जिसके लिए अधिकारियों ने कवायद भी शुरू कर दी है। बैठक मेंअपर जिलाधिकारी पौड़ी ईला गिरी, पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे,उप जिलाधिकारी यमकेश्वर स्मृता परमार,उपनिदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व कहकशा नसीम, तहसीलदार मनजीत सिंह गिल, नायब तहसीलदार रमेश बहुगुणा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मंजू चौहान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

ऋषिकेश 24 दिसंबर। टीएचडीसीआईएल ने 400 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ओप्‍शन के साथ 200 करोड़ रुपये के बेस साइज पर अप्रतिभूत बॉन्ड सीरीज-VII के इश्‍यू के माध्यम से सफलतापूर्वक धन जुटाया है। जिसका कुल इश्‍यू साइज 600 करोड़ रु. है और जिसकी अवधि 10 वर्ष है। इश्‍यू से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की चल रही और निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकता को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा क्योंकि कंपनी अपने विस्तार चरण में है।

बीएसई-इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म ने 600 करोड़ रुपये के लिए कूपन रेट 7.88% निकाला है। केयर और इंडिया रेटिंग्स द्वारा इन बांडों को एए “स्टेबल” की क्रेडिट रेटिंग दी गई थी। केवल 1 घंटे में बेस इश्यू साइज के लगभग 10 गुना ओवर-सब्सक्रिप्शन के साथ बिडिंग शानदार रूप से सफल रही। कंपनी को विभिन्न निवेशकों और प्रबंधकों से 600 करोड़ रुपये के कुल इश्‍यू साइज के मुकाबले 2059.50 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई। इन अप्रतिभूत बॉन्ड इश्यू के लिए निकाली गई दर बहुत प्रतिस्पर्धी है और यह टीएचडीसीआईएल बॉन्ड में निवेशकों के बीच विश्वास को दर्शाता है।
उपरोक्त इश्यू के लिए बोली बीएसई के ईबीपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 23 दिसंबर 2022 को टीएचडीसीआईएल के कापोरेट कार्यालय ऋषिकेश से लगाई गई । इस अवसर पर श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ, श्री ए. बी. गोयल, मुख्‍य महाप्रबंधक(वित्त), श्री ए.के. गर्ग अपर महाप्रबंधक (वित्त), सुश्री रश्‍मि शर्मा, कंपनी सचिव तथा सुश्री हेमलता अग्रवाल, बीएसई प्रमुख उत्तरी क्षेत्र, लिस्टिंग बिक्री उपस्‍थित रहे ।

टीएचडीसीआईएल ने न केवल जल विद्युत उत्पादन में बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान में टीएचडीसीआईएल को श्रेणी-I मिनी रत्न अनुसूची-ए सीपीएसयू का दर्जा प्राप्‍त है। 1587 मेगावाट के परियोजनाएं जिसमें जल विद्युत, पवन और सौर ऊर्जा शामिल है, प्रचालनरत हैं तथा 1444 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत और 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं विकास के अग्रिम चरण में हैं ।
अब तक टीएचडीसीआईएल ने बांड की कुल 7 सीरीज जारी की हैं और कारपोरेट ऋण बाजार से 6250 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है। कंपनी के सभी इश्यू ओवर सब्सक्राइब हुए हैं और निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। बांड की सभी सीरीज की सर्विसिंग सुचारू रूप से और समय पर चल रही है।
श्री जे. बेहेरा निदेशक (वित्त) ने कंपनी के परिचालन और वित्तीय निष्‍पादन तथा भविष्य की विकास संभावनाओं पर जबरदस्त भरोसा जताने के लिए निवेशकों को धन्यवाद दिया।

ऋषिकेश, 24 दिसम्बर । स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा के जरिए मानवता के कल्याण के कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। आने वाले 25 वर्ष में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से पहले जहां भारत का टॉप इकोनामिक साइज टॉप टेन था, वही आज भारत टॉप फाइव में स्थान बना चुका है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम आने वाले सेवा है। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा ही पूरे विश्व का नेतृत्व किया है और आज भी हम वहीं क्षमता रखते हैं।

हमारे चिकित्सक और वैज्ञानिक का आज भी अपनी उपलब्धियों से पूरे विश्व मैं भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जब पूरा विश्व एक दूसरे की ओर ताक रहा था तब भारत ने एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन बनाकर विश्व के सौ अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम नई चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं अब हम ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीन के लिए अपने आप को सक्षम बना चुके हैं।उन्होंने फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि टीम वर्क हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी टीम भावना के साथ काम करते हुए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से अपील की कि वे इसके बाद समाज में जाकर अपनी उपयोगिता को सार्थक करने का काम करेंगे।

इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति काफी चिंतित है, जिसने कोविड-19 के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने लोगों को जागृत करते हुए कहा कि अब कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है जिसका मुकाबला करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। वही उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिसके चलते ऋषिकेश के बाद कुमाऊं मंडल में भी एम्स की स्थापना किए जाने के लिए जल्दी ही भूमि पूजन किया जाएगा ।

इसी के साथ उत्तराखंड में तीन मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे जिसके बाद उत्तराखंड में चिकित्सकों का चल रहा अभाव समाप्त हो जाएगा उनका कहना था कि राज्य सरकार गरीबों के हित में काफी कार्य कर रही है। वही स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्रांट के पंचम दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति विजय धस्माना ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का बखान भी किया ।और इस दौरान 1316 छात्रों को डिग्रीरिया भी प्रदान की गई जिसमें 200 बयान में एमबीबीएस 135 पीजी 270 पैरामेडिकल 20 टिकरिया क्लिनकल रिसर्च के साथ 293 एमबीबीएस, 135 पीजी, 270 पैरामेडिकल क्लिनिकल रिसर्च, हिमालयन कॉलेज नरसिंह 134 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 116 स्टडीज 192 स्कूल ऑफ साइंस 36 बायो साइंस 116 डॉक्टर आफ फिलासफी पार्टी जिला वितरित की गई इसके अतिरिक्त 24 छात्र-छात्राओं को एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

स्वामी राम वेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड के लिए 3 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि भी दी गई। इस अवसर पर हिमालयन विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीयों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील गामा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डोईवाला के विधायक बृज भूषण गैरोला, मक्केश्वर की विधायक रेनू बिष्ट, पूर्व मंत्री खजान दास, सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

ऋषिकेश 17 दिसंबर (रणवीर सिंह ) । सासंद राज्य सभा उत्तराखंड नरेश बंसल ने युनाइटेड नेशन जैसे सम्मानित मंच से भारत जैसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश के आदरणीय प्रधान मंत्री  नरेन्द्र मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी को भारत देश का अपमान बताया है।

सासंद बंसल ने कहा कि “मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुटटो के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता ,भारत के यशस्वी प्रधानममंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता हूं”।
सासंद राज्य सभा उत्तराखंड नरेश बंसल ने कहा कि पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता,भारत के प्रधानमंत्री जी पर जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है।उनको आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी व भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
सासंद बंसल ने कहा कि यह बयान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त कार्यवाही से होने वाला छटपटाहट दर्शाता है।बंसल ने पाकिस्तान सरकार को इन हरकतों से बाज आने को कहा व आतंकवाद की हिमायत न करने को कहा ।सासंद बंसल ने मांग की कि ऐसी भाषा के लिए पाकिस्तान को तुरंत युनाइटेड नेशन मंच से माफी मांगनी चहिए।

 

ऋषिकेश देहरादून 15 दिसंबर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 228 कर्मियों के बर्खास्तगी फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। कर्मियों के विशेष याचिका (SLP) को उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ ने निरस्त कर दिया।

ज्ञातव्य है कि ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण के संदर्भ में, डीके कोटिया के नेतृत्व वाली एक तीन सदस्य जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 23 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी जिसमें यह कहा गया था की सभी तदर्थ नियुक्तियां नियम सम्मत नहीं है। अतः समिति की सिफारिश पर फैसला लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ निरस्त करनी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जहां एकल पीठ ने कर्मियों के हक में फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर से लगाया। इस फैसले के खिलाफ विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय पीठ में अपील दायर किया। जहां 24 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष के बर्खास्तगी के फैसले को उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय पीठ ने सही ठहराया। तत्पश्चात कुछ बर्खास्त कर्मियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 2 सदस्य पीठ के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर की थी।

उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह न्याय की जीत है उत्तराखंड के लाखों युवाओं की जीत है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से प्रदेश के सभी युवाओं का सरकार एवं न्यायालय पर भरोसा और भी गहरा होगा।

ऋषिकेश उत्तरकाशी 14 दिसंबर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत-चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद उत्तराखंड से सटे चीन सीमा पर हाई अलर्ट है।

बताते चलें चीनी सैनिकों की ओर से 09 दिसंबर को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी. भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुहतोड़ जवाब देते हुए उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास सीमा संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुहतोड़ जवाब दिया है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी देते हुए मंगलवार को कहा कि इस झड़प में एक भी भारतीय सैनिकों का निधन नहीं हुआ है।

सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तराखंड से सटे चीन सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है ओर सुबह से ही हेलीकॉप्टर से रेकी की जा रही है ,भारत चीन सीमा से लगे लिपुलेख, नाभिढांग में भी चौकसी बड़ा दी है ।
बता दें कि धारचूला से उत्तरकाशी तक लगभग 300 किलोमीटर की सीमा चीन सीमा से सटे है।

ऋषिकेश 13 दिसम्बर ( रणवीर सिंह) । मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सशक्त उत्तराखण्ड@25 के क्रम में राज्य सरकार के रोडमैप को साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि सशक्त उत्तराखण्ड @25 थीम पर नवम्बर माह में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में चिन्तन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित मंत्रीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। चिन्तन शिविर में राज्य के विकास हेतु अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।

राज्य सरकार द्वारा भी आगामी पाँच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य में रोजगार सृजन एवं उद्यमिता प्रोत्साहन के दृष्टिगत आर्थिकी को बढ़ाने वाले सेक्टर चिन्हित किए गये है। कार्यों की द्रुतगति से बढ़ाने और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने व निवेश को बढ़ाने सम्बन्धी रणनीति, कार्ययोजना आदि हेतु Mckinsey जैसी प्रतिष्ठित एजेन्सी को नियोजित किया गया हैं ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग की भांति State Institute for Empowering & Transforming Uttarakhand (SETU) के गठन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

जनपद चमोली में माणा गाँव को प्रदेश का प्रथम गाँव मानते हुए वहां कैबिनेट की बैठक आयोजित करना प्रस्तावित है।

मा० प्रधानमंत्री  के गत उत्तराखण्ड भ्रमण पर पर्यटको से कम से कम पाँच प्रतिशत व्यय स्थानीय सामग्री क्रय करने की अपील को राज्य सरकार ने अपने प्रमुख एजेण्डा में शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्रीन फील्ड सिटी विकसित करने के लिए पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में 15 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुपोषण को समाप्त करने तथा पारम्परिक तौर पर उत्पादित मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु State Millet Mission लाया जा रहा है।

अधिक मूल्य वाली कृषि/बागवानी को क्लस्टर फार्मिंग एप्रोच के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है, वर्तमान में 6624 क्ल्सटर चिन्हित किये गये है।

मिशन प्राकृतिक खेती का क्रियान्वयन 11 जनपदों में आरम्भ किया जाना प्रस्तावित
है। यह मिशन क्ल्सटर फार्मिंग एपरोच के आधार पर प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्येक जनपद में 500-500 हेक्टेयर के दो क्ल्सटर का गठन किया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के अन्तर्गत 35 रोपवे चिन्हित किये गये है, जिन पर निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ तथा उसे पूर्ण करने हेतु रणनीति तैयार की जा रही है।

आर०सी०एस० के अन्तर्गत 13 हैलीपोर्टस क्रियाशील है, जबकि राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों हेतु 19 हैलीपैड प्रस्तावित किये गये है।

राज्य में स्थानीय नागरिकों को पर्यटन गतिविधि से जोड़ने हेतु होम स्टे विकास किया जा रहा है। पर्यटको के लिए सिंगल विंडो के अन्तर्गत ऑनलाइन एग्रीगेटर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे होमस्टे में देश-विदेश के पर्यटकों को आसानी से आने-जाने में सुविधा हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम जैसे धार्मिक पर्यटन की तरह “मानसखण्ड माला तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत वे सभी पौराणिक धार्मिक क्षेत्र पर्यटन सर्किट से जुडगें, जो अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। इस कोरिडोर को तैयार करने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार की सम्भावना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के अन्तर्गत वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (2020 के अन्तर्गत प्रस्तावित बाल वाटिका कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। पी०पी०पी० मॉडल के अन्तर्गत सैनिक स्कूल के गठन हेतु 04 जनपदों में स्थल चयनित कर दिये गये है।

पी0एम0 गतिशक्ति के अन्तर्गत राज्य गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बङे पैमाने पर रोजगार सृजन हेतु जहाँ विभिन्न उद्योगों के साथ नये एमओयू कराये जाने का प्रस्ताव है, वहीं औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा नये औद्योगिक क्ल्सटर व ग्रोथ सेन्टर का विकास करते हुए एक जिला- दो उत्पाद के अन्तर्गत स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है।

राज्य में उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु लाँजिस्टिक पाॅलिसी, सर्विस सेक्टर पाॅलिसी, प्राईवेट औद्योगिक नीति और नयी एमएसएमई नीति लायी जा रही है। ईज ऑफ डूविंग बिजनेस के अन्तर्गत सिंगल विन्डो सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए कम्प्लाइन्स बर्डन को कम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में यदि वर्षा पर निर्भर नदियों को ग्लेशियर आधारित नदियों से जोड़ दिया जाए तो इस अभिनव प्रयोग का लाभ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को प्राप्त हो सकता है। हिमालयी राज्यों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्रोत का तेजी से हास हो रहा है। इन जलधाराओं के पुर्नजीविकरण हेतु एक वृहत कार्यक्रम मिशन मोड में करने की प्रबल आवश्यकता है। बहुप्रदेशीय महत्व का यह कार्यक्रम भारत सरकार के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग के बिना सम्भव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा तथा हरिद्वार में कांवड यात्रा सहित अन्य धार्मिक यात्राओं के कारण राज्य में फ्लोटिंग जनसंख्या, जो लगभग प्रतिवर्ष 4-5 करोड़ होती है, के लिए न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं आवश्यक है। सामान्यतः तीर्थ यात्रियों के माध्यम से राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं के बराबर है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखे जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि ऑलवेदर रोड का कार्य राज्य में द्रुतगति से चल रहा है, परन्तु सामरिक दृष्टिकोण से इसे सीमान्त क्षेत्र तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की तरह टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य तथा सीमित संसाधनों के कारण तथा राज्य को रेल परियोजनाओं की लागत में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी वहन करने की शर्त पर छूट आवश्यक है। जिन रेल परियोजनाओं का रेट ऑफ रिर्टन निगेटिव है उनकी भी स्वीकृति इस राज्य हेतु आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण तथा पर्यटन एवं पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिकी को बढ़ावा देने नैनी सैनी, गौचर तथा चिन्यालिसौड़ हवाई पटटियों का विस्तारीकरण एयरपोर्ट के रूप में आवश्यक है। सामरिक दृष्टिकोण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जौलीग्रान्ट तथा पन्तनगर एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट स्थित चौखुटिया क्षेत्र में नये एयरपोर्ट/ हवाई पट्टी की स्थापना करना आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होगा। आपदा भूस्खलन, अतिवृष्टि वनाग्नि ग्लेशियर खिसकना आदि के दृष्टिगत एक सशक्त वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डॉप्लर रडार से युक्त अवस्थापना की अत्यन्त आवश्यकता हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा व लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा/ लघु जलविद्युत् नीति बनायी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में परिवार पहचान पत्र तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार की लाभार्थीपरक योजनाओं को इस प्रकार से लिंक किये जाने का प्रस्ताव है कि किसी भी परिवार से लाभार्थी का चयन निर्धारित मानकों एवं योग्यता के आधार पर ऑटोमेटिक हो जाए। ईज ऑफ लिविंग के अन्तर्गत नागरिकों की आसानी के लिए अपुणी सरकार पोर्टल में 475 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।