केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य की ऊर्जा एवं नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय बैठक समीक्षा हुई आयोजित



देहरादून 16 जुलाई। केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री  मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की ऊर्जा एवं नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव सहित राज्य के संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों से अवगत कराते हुए कहा कि 2123 मेगावाट क्षमता की अलकनंदा एवं भागीरथी तथा उनकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर संस्तुति प्रदान की गई है। जिसमें 771 मेगावाट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा कुल 1352 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति-2 द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है, उन्होंने इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक निर्णय लिये जाने के साथ अनुमोदन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। राज्य को कुल चिन्हित 45 जल विद्युत परियोजनाओं में से पर्यावरण के दृष्टिगत 24 परियोजनाएं छोड़ दी गई है। जबकि 21 परियोजनाओं के लिये समिति द्वारा संस्तुति दी जा चुकी है।

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऊर्जा एवं जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से यह भी अपेक्षा की कि राज्य की वर्तमान एवं दीर्घकालिक बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 1320 मे०वा० क्षमता के कोल आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोल लिंकेज का त्वरित आवंटन किया जाना भी राज्य हित में होगा। साथ ही कोल आधारित परियोजनाओं से राज्य की बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु 600 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई विद्युत संरचनाओं के मुआवजे हेतु प्रचलित मापदण्डों के स्थान पर विद्युत संरचनाओं के पुर्ननिर्माण में हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का भी अनुरोध किया।

केन्द्रीय मंत्री द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि राज्य की ऊर्जा जरूरतों एवं इस क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों के साथ शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री को राज्य हित से जुड़े सभी विषयों पर त्वरित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया।

इससे पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूडी एवं अपर मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन के साथ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव  डी.तारा,  एस.पी.सिंह तथा संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय श्री शशांक मिश्रा एवं श्री अफजाल, सचिव ऊर्जा श्री आर.मीनाक्षी.सुन्दरम, सचिव  चन्द्रेश यादव, अपर सचिव  नितिन भदौरिया के साथ हुई बैठक में भी राज्य से संबंधित योजनाओं पर आपसी चर्चा की गई।

दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं, बदरी-केदार के नाम का दुरूपयोग करने पर होगी विधिक कार्यवाही :अजेंद्र अजय



ऋषिकेश देहरादून 15 जुलाई।  श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के नाम से दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्रस्तावित किए जाने को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने साफ किया कि ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का बीकेटीसी से कोई संबंध नहीं है और न ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इसका किसी तरह का निर्माण किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आर्थिक मदद नही की जा रही है। 

 बताते चलें श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धामों के नाम, फोटो, वीडियो आदि के व्यावसायिक उपयोग और अन्य प्रकार से दुरुपयोग को रोकने के लिए श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) कानूनी प्रावधानों को तलाश रही है। इस संबंध में कुछ माह पूर्व हुई बीकेटीसी की बोर्ड बैठक में कानून के विशेषज्ञों से सलाह लेने और आवश्यक प्रावधान करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया गया था। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दिशा – निर्देश दिए गए हैं।

श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के नाम से दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्रस्तावित किए जाने के समाचारों के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि उनके संज्ञान में आया था की कुछ लोग श्री केदारनाथ व श्री बदरीनाथ धाम का नाम, फोटो, वीडियो इत्यादि का व्यावसायिक लाभ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इन धामों के नाम पर ट्रस्ट , संस्था इत्यादि बनाए जा रहे हैं। इससे आम श्रद्धालु भ्रमित होकर इन संस्थाओं को चंदा इत्यादि देते हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट, दिल्ली का नाम सामने आने से कुछ समय पूर्व एक अन्य संस्था श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट के बारे में भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आयी थी। जिसमें संस्था द्वारा केदारनाथ धाम के नाम पर धर्मशाला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आदि बनाने जैसी बातें सामने आयी थीं।

अजेंद्र ने कहा कि हमारे विश्व प्रसिद्ध धामों के नाम से आम श्रद्धालु किसी प्रकार से भ्रमित ना हों, इसके लिए बीकेटीसी बोर्ड बैठक में चिंता जतायी गई थी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा उत्तराखंड राज्य सरकार का इस ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे निर्माण से कोई संबंध नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आर्थिक मदद नही की जा रही है। दिल्ली में बन रहे मंदिर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं है बदरी-केदार के नाम का दुरूपयोग करने पर होगी विधिक कार्यवाही की जाएगी। मंदिर के नाम के दुरुपयोग को रोकने की लिए समुचित कानूनी प्रावधान तलाशने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की सेवा लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस पर कार्रवाई गतिमान है।

उन्होंने बताया कि अभी कुछ समय पूर्व इंटरनेट पर उत्सव नामक एक एप के माध्यम से श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से घर बैठे ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर पैंसे लेने की बात सामने आयी थी। इस पर केदारनाथ मंदिर के प्रभारी अधिकारी द्वारा 24 जून को सोनप्रयाग थाने में तहरीर दी गई है।

बीकेटीसी अध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार के भ्रामक संस्थाओं अथवा ट्रस्ट के झांसे में ना आए। बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में पूजा व्यवस्था, धर्मशाला निर्माण, संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्था आदि का सभी कार्य मंदिर समिति के नियंत्रणाधीन हैं। बीकेटीसी की अधिकृत वेबसाइट www.badrinath-kedarnath.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूजाओं व अन्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सास से पीड़ित होकर बहू ने गंगा में कूद कर दी जान, परिजनों का आरोप, आत्महत्या के लिए ससुराल पक्ष ने किया विवश



ऋषिकेश 13 जुलाई । सास से पीड़ित होकर बहु द्वारा गंगा में कूद कर जान देने पर पीड़ित विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस रायवाला में शिकायत दर्ज कराई है।

शनिवार को कोतवाली पुलिस रायवाला में
बृजेश कुमार अग्रवाल निवासी सोमेश्वर मंदिर रोड ऋषिकेश द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई की उनकी पुत्री का विवाह 21 फरवरी 2019 को अतुल जयसवाल निवासी हरिपुर कला, ऋषिकेश के साथ दोनों परिवारो की पूर्ण सहमति से सम्पन्न हुआ था।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहां की विवाह उपरान्त से ही उनकी पुत्री के साथ उसके ससुराल पक्ष द्वारा लगातार अत्यधिक दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी के लगातार दो पुत्रियां होने और पुत्र न होने के परिणाम स्वरूप और अत्यधिक प्रताड़ित करने लगे। और उनकी बेटी को अभद्र व्यवहार गाली गलौज और लगातार रूप से मारपीट करते थे। उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष वालों पर लगाया कि बीती 10 जून को उनकी पुत्री के बाल खींच कर घर से बहार निकाल दिया, जिस पर उनकी पुत्री द्वारा ने अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपने मायके आ गयी । घटना के दस दिन बाद उसके ससुराल पक्ष वाले किसी तरीके से समझा बुझाकर पुत्री को वापस उसकी ससुराल ले गए।परंतु 11 जुलाई को उनके पुत्र के फोन पर दो मैसेज आए जिसमें पुत्री द्वारा अपनी ससुराल पक्ष से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रही है।

जिस पर उन्होंने व परिजनों ने उसके ससुराल व अन्य जगहों पर पुत्री को खोजने की भरपूर प्रयास किए। जानकारी पर पता चला कि उनकी बेटी द्वारा गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली गई है। जिसके शव को ढूंढने के प्रयास किये जा रहे हैं। 

उक्त घटना पर उन्होंने पीड़ित पुत्री के ससुराल पक्ष पर दहेज की अत्यधिक मांग और मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जिस पर उन्होंने पुलिस से ससुराल पक्ष के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 

उक्त घटना का संज्ञान उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी लिया है। जिस पर उन्होंने ऋषिकेश सी ओ से फोन पर वार्ता कर उक्त घटना की जानकारी ली। और उन्होंने ऋषिकेश सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि उक्त पीड़िता द्वारा गंगा में कूद कर आत्महत्या की गई है तो उक्त शव को जल्द ही बरामद किया जाए व दोषियों के खिलाफ़  कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

सी ओ ऋषिकेश द्वारा बताया गया कि पीड़ित परिवार की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। व गंगा में से  पीड़िता के शव को बरामद करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। 

भगवान गिरी आश्रम में आयोजित दो दिवसीय भगवान गिरी महाराज की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर  किया गया रुद्राभिषेक आयोजित 



ऋषिकेश 6 अप्रैल। माया कुण्ड स्थित भगवान गिरी आश्रम में आयोजित दो दिवसीय भगवान गिरी महाराज की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रुद्राभिषेक आयोजित किया गया।

शनिवार को भगवान श्री आश्रम के महंत बाबा भूपेंद्र गिरी के संयोजन में आयोजित दो दिवसीय पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान विश्व शांति की कामना को लेकर श्री रामायण पाठ के साथ रुद्राभिषेक किया गया।

इस दौरान भव्य भगवती के जागरण में मंत गोपाल गिरी , पंजाब सहित‌ देश‌ के अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जिसका समापन रविवार को किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए जनहित के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय



देहरादून 11 मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर में 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।

उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को लागू करने को मंजूरी मिली। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से क्रियान्वयन होगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली लागू करने को मंजूरी मिली। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी दी गई। पुरोला कालाढूंगी को नगर पालिका बनाए जाने के लिए निर्णय लेने हेतु कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने को मंजूरी मिली। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी दी गई। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गुंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी दी गई। कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए के वर्क फोर्स प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। कैंसर चिकित्सालय, हर्रावाला 300 बेड व मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी मिली। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।

राज्य में उड़ान योजना के अंतर्गत समूह ग एवं ख के कार्मिकों/अधिकारियों को राज्य के अंदर हवाई सेवा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय हुआ। संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इस योजना के तहत शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के चयनित 27 डिप्टी जेलरों तथा 285 बंदी रक्षकों को मुख्यमंत्री धामी ने किए नियुक्ति-पत्र वितरित, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक साल में नौकरियों का बना रिकॉर्ड



देहरादून 2 मार्च । मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मुख्यमंत्री आवास परिसर में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलरों तथा 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किये। वहीं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में सेवायोजन विभाग के माध्यम से आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत चार माह में सेवायोजन विभाग राज्य के लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार दिलाने में कामयाब रहा है।
राज्य की धामी सरकार का फोकस अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर है। सरकारी विभागों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को अधिकाधिक रोजगार प्राप्त हो इसके लिए राज्य की धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है। धामी सरकार के इन्हीं सब प्रयासों का प्रतिफल है कि राज्य में बेरोजगारी दर में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है।
राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर में भारी कमी देखने को मिली है। वर्ष 2021- 22 में उत्तराखंड में 8.4 फीसदी बेरोजगारी दर थी, जो 2022-23 में घटकर 4.9 फीसदी रह गई है।
इधर, राज्य सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फार्मा से लेकर सिक्योरिटी, बैंकिंग,सेल्स मार्केटिंग आदि कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
विगत चार माह में सेवायोजन विभाग के माध्यम से लगभग साढ़े तीन हजार युवाओं को नौकरियों के अवसर उपलब्ध हुए। नवंबर माह में 872, दिसंबर में 1376, जनवरी में 122, फरवरी माह में 1068 युवाओं को रोजगार मिला।

एक साल में नौकरियों का बनाया रिकॉर्ड

बीते एक साल में यूकेपीएससी के माध्यम से 6635 अफसरों तथा समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को पुलिस दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी सिपाही, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, कृषि विभाग,पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, लेखाकार, अनुदेशक, कार्यशाला अनुदेशक, वाहन चालक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग आदि में नौकरी देकर धामी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। फारेस्ट गार्ड के 2000 से ज्यादा पदों पर भी नियुक्ति की गई।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का किया वर्चुअल रूप से शुभारम्भ, सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला: पुष्कर सिंह धामी



 देहरादून 22 फरवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास, सभागार में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस हवाई सेवा की लम्बे समय से प्रतीक्षा थी, इससे जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं विगत 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी है। इस सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है।

कार्यक्रम में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली से वर्चुअल रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ व चम्पावत के विकास के लिए केंद्र ने 140 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। जो भी योजना भेजी जाएगी, उसे शत प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर  मोहन सिंह बिष्ट,  जोगिंदर सिंह रौतेला,  गिरीश जोशी,  गणेश भंडारी,  दीपिका बोरा,  धन सिंह,  प्रदीप रावत सहित सम्बंधित पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित थे।

सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “लगभग 1 हजार युवाओं को किए प्रदान किए नियुक्ति पत्र



देहरादून 19 फरवरी।  वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों  को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

सोमवार को देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और  विश्वास है कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त पूर्ण मनोयोग एवं सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा करेंगे।

उत्तराखंड सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। धामी  सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार की उपलब्धता प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान  कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का किया लोकार्पण, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल किया प्रतिभाग



देहरादून 14 फरवरी। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके लिए यह क्षण कई पहलुओं से भावुक और महत्वपूर्ण क्षण है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड से उनका पहले से नाता है। उन्होंने 05 साल उत्तराखण्ड से शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा पिथौरागढ़-हिंडन हवाई सेवा के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हेतु हेलीकॉप्टर सेवा की देश में उत्तराखण्ड से शुरूआत की जा रही है। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतरराट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे भी कर लिया गया है।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद  नरेश बंसल, विधायक  बृज भूषण गैरोला, वर्चुअल माध्यम से सचिव नागर उड्डयन  वुमलुनमंग वुअलनाम, अध्यक्ष एएआई  संजीव कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास



देहरादून /हरिद्वार 12 फरवरी।  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार जनपद के लिए ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की सम्पूर्ण सीवरेज व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से ₹523 करोड़ की स्वीकृत परियोजना, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बनभूलपुरा अतिक्रमण वाले स्थल पर पुलिस थाना बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाज या राज्य की रीढ़, उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। उत्तराखण्ड में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक कॉरिडोर की तरह ही हर की पैड़ी कॉरिडोर को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम से पहले देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग कर मातृ शक्ति और विशाल जन समूह का अभिनंदन स्वीकार किया।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार  राजेन्द्र चौधरी आदि उपस्थित थे।