मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का किया वर्चुअल रूप से शुभारम्भ, सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला: पुष्कर सिंह धामी



 देहरादून 22 फरवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास, सभागार में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस हवाई सेवा की लम्बे समय से प्रतीक्षा थी, इससे जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून से पिथौरागढ़ तक फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं विगत 30 जनवरी 2024 से शुरू की जा चुकी है। इस सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिला है।

कार्यक्रम में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली से वर्चुअल रूप में सम्बोधित करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ व चम्पावत के विकास के लिए केंद्र ने 140 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की है। जो भी योजना भेजी जाएगी, उसे शत प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर  मोहन सिंह बिष्ट,  जोगिंदर सिंह रौतेला,  गिरीश जोशी,  गणेश भंडारी,  दीपिका बोरा,  धन सिंह,  प्रदीप रावत सहित सम्बंधित पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित थे।

सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “लगभग 1 हजार युवाओं को किए प्रदान किए नियुक्ति पत्र



देहरादून 19 फरवरी।  वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों  को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

सोमवार को देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु चयनित सहायक लेखाकारों एवं वन आरक्षियों को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस अवसर पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और  विश्वास है कि सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त पूर्ण मनोयोग एवं सम्पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा करेंगे।

उत्तराखंड सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। धामी  सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार की उपलब्धता प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान  कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का किया लोकार्पण, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल किया प्रतिभाग



देहरादून 14 फरवरी। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन फेज-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके लिए यह क्षण कई पहलुओं से भावुक और महत्वपूर्ण क्षण है।

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड से उनका पहले से नाता है। उन्होंने 05 साल उत्तराखण्ड से शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा पिथौरागढ़-हिंडन हवाई सेवा के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हेतु हेलीकॉप्टर सेवा की देश में उत्तराखण्ड से शुरूआत की जा रही है। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के कारण लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय बनी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतरराट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे भी कर लिया गया है।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद  नरेश बंसल, विधायक  बृज भूषण गैरोला, वर्चुअल माध्यम से सचिव नागर उड्डयन  वुमलुनमंग वुअलनाम, अध्यक्ष एएआई  संजीव कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में किया प्रतिभाग, ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास



देहरादून /हरिद्वार 12 फरवरी।  मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में “नारी शक्ति महोत्सव” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार जनपद के लिए ₹1168 करोड़ की 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के शहरी क्षेत्र की सम्पूर्ण सीवरेज व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से ₹523 करोड़ की स्वीकृत परियोजना, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बनभूलपुरा अतिक्रमण वाले स्थल पर पुलिस थाना बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाज या राज्य की रीढ़, उसकी सशक्त महिलाएं ही हैं, अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो उस राज्य का विकास सुनिश्चित है। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। उत्तराखण्ड में भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम अयोध्या, काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक कॉरिडोर की तरह ही हर की पैड़ी कॉरिडोर को विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम से पहले देवपुरा चौक से ऋषिकुल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में प्रतिभाग कर मातृ शक्ति और विशाल जन समूह का अभिनंदन स्वीकार किया।

इस अवसर पर सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कल्पना सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार  राजेन्द्र चौधरी आदि उपस्थित थे।

भारतीय राजनीति में रचा इतिहास, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में हुआ पारित,



 देहरादून 7 फरवरी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए।

उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पेश किया था। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया।

अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इस विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई।

समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया।

समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित ‘दिशा ध्याणी, ब्वै-ब्वारी‘ सम्मेलन कार्यक्रम में ₹ 800.74 करोड़ की 353 योजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण, “पौड़ी जनपद में विकास का हो रहा एक नया युग प्रारंभ” : पुष्कर सिंह धामी



ऋषिकेश देहरादून पौड़ी 3 फरवरी। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज पौड़ी के कंडोलिया मैदान में महिला सशक्तिकरण को समर्पित ‘दिशा ध्याणी, ब्वै-ब्वारी‘ सम्मेलन कार्यक्रम में जनपद पौड़ी के विकास के लिए ₹ 800.74 करोड़ की 353 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने रांसी स्टेडियम में शहीद जसवंत सिंह रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया।

फिर कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कंडोलिया मैदान में विभिन्न विभागों की 16 सामान्य स्टॉल और 5 लाइव स्टॉल (भीमल पेंटिंग, पिरूल व खजूर के क्राफ्ट निर्माण, उत्तराखण्ड के भांड-कुंड, मथनी से मठ्ठा निकालना, जांदरा व ओखली का प्रदर्शन) तथा फोटो प्रदर्शनी (जी-20, बीट्ल्स फेस्टिवल तथा सिलक्यारा टनल रेस्क्यू) का अवलोकन किया।

कार्यक्रम स्थल में सीएम ने पशुपालन विभाग के स्टॉल में बदरी गाय और बछिया का पूजन किया। तत्पश्चात सीएम लाइव स्टॉल में पहुंचे। यहां उन्होंने लाइव स्टॉल में ओखली से अनाज कूटा और जंदरे में भी हाथ आजमाया।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई गंगा पथ पर आधारित ‘कॉफी टेबल बुक‘ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कंडोलिया में भारत के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत पार्क का लोकार्पण किया। जहां पर जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा और 101 फीट ऊंचा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनमानस को ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ व ड्रग फ्री देवभूमि-2025 की शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंडोलिया थीम पार्क में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए अर्बन हाट का निरीक्षण किया। हाट में महिलाओं ने मोटे अनाज के उत्पाद रखे थे। सीएम ने इन उत्पादों का स्वाद चखा।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पोरी, दिलीप रावत, रेनू बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेन्द्र अंथवाल, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डे, महानिरीक्षक गढ़वाल के.एस. नगन्याल, जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान सहित बड़ी संख्या में आम जनमानस उपस्थित था।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उद्योग मंत्री से भेल हरिद्वार की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंपने का किया अनुरोध,उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा भूमि का उपयोग: पुष्कर सिंह धामी



ऋषिकेश देहरादून दिल्ली 2 फरवरी।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय से भेंट कर उनसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की अनुप्रयुक्त 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखण्ड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह 457 एकड़ भूमि औद्योगिक विस्तार के लिए व 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्थापित किये जाने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निवेश प्रोत्साहन तथा स्टार्ट अप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में उत्तराखण्ड लगातार उत्तम श्रेणी प्राप्त कर रहा है।

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता के लिए समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेंगे: पुष्कर सिंह धामी



देहरादून 2 फरवरी। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने आज मुख्य सेवक सदन में ड्राफ्ट मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने विभिन्न वर्गों के सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए गये वादे के अनुरूप सरकार गठन के तुरंत बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया था।उन्होंने कहा कि 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय समिति गठित की गई।

UCC के लिए गठित समिति में पूर्व न्यायाधीश डॉ रंजना प्रकाश, सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश  प्रमोद कोहली , उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव  शत्रुघन सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल एवं समाजसेवी  मनु गौड़ को शामिल किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति ने दो उप समितियों का गठन भी किया। जिसमें से एक उपसमिति ने “संहिता“ का प्रारूप तैयार किया एवं दूसरी उपसमिति ने प्रदेश के निवासियों से सुझाव आमंत्रित कर संवाद स्थापित किया। समिति द्वारा देश के प्रथम गांव माणा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

उन्होंने बताया कि समिति ने कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रम किए। जिसमें समिति को कुल 2 लाख 32 हजार 961 सुझाव प्राप्त हुए जो कि प्रदेश के लगभग 10% परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद एवं प्राप्त लगभग 02 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने हेतु समिति की 72 बैठकें हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का विधिक अध्ययन और परीक्षण कर यथाशीघ्र उत्तराखंड राज्य के लिए समान नागरिक संहिता कानून का प्रारूप तैयार कर संबंधित विधेयक को आगामी विधान सभा के विशेष सत्र में रखेगी। इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम,  विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव  पराग मधुकर धकाते, समान नागरिक संहिता के सदस्य सचिव  अजय मिश्रा एवं महानिदेशक सूचना  बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ



देहरादून 31 जनवरी। उत्तराखंड में हवाई सेवा को लेकर एक और नई पहल शुरू की गई है जिसमें देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है जिसके लिए  देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए पहली फ्लाइट का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नैनी सैनी एयरपोर्ट से पिथौरागढ़-देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आभार व्यक्त किया।इस हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी

जिसके बाद उन्होंने 10:10 बजे फ्लाई बिग के 18 सीटर विमान ने देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी।

पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कुल 15 लोगों ने देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। फ्लाई बिग को बीते जुलाई माह में इस फ्लाइट को शुरू किया जाना था, लेकिन डीजीसीए से एप्रुवल नहीं मिलने के कारण और कंपनी के अपने निजी कारणों के कारण इस फ्लाइट को शुरू नहीं किया जा सका।

डीजीसीए ने इस फ्लाइट के कई ट्रायल के बाद मंजूरी दी है। इसके बाद इस फ्लाइट को शुरू कर दिया गया है। इससे गढ़वाल और कुमाऊं हवाई मार्ग से आपस में जुड़ गए हैं। जिससे पर्यटन, तीर्थाटन के अलावा व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके माध्यम से सीमांत क्षेत्र का पर्यटन भी और अधिक विस्तारित होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि पहले पिथौरागढ़ से देहरादून और दिल्ली जाने में 17 घंटे लगते थे वहीं अब ऑल वेदर रोड बनने से 11 घंटे लगते हैं। सीमांत जिले में हवाई सेवा प्रारंभ होने से 1 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ओएलएस सर्वे कर लिया गया है। पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ के बीच हेली सेवा की शुरूआत की गई थी। इसे भी नियमित करने की सरकार की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के आदिकैलाश और जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद आदिकैलाश और जागेश्वर धाम में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री उत्तराखण्ड के पर्यटक स्थलों को देश-विदेश में नई पहचान दिला रहे हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह हवाई सेवा जनपद पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा अभी सप्ताह में तीन दिन के लिए शुरू हुई है, बाद में इसे 05 दिन किया जाएगा। आगामी समय में पिथौरागढ़ से हिंडन के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने  सिंधिया से अनुरोध किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  सिंधिया ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री गणेश भंडारी, सांसद  अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, विधायक पिथौरागढ़ मयूख महर, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, अपर जिलाधिकारी डॉ. एसके वरनवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।

 

उत्तराखंड में समिति यूसीसी का ड्राफ्ट 2 फरवरी, को सौंपेगी प्रदेश सरकार को,आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में करेंगे लागू : पुस्कर सिंह धामी



देहरादून 29 जनवरी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट समिति द्वारा तैयार कर लिया गया है जिसको संभवत 2 फरवरी 2024 को समिति द्वारा प्रदेश सरकार को सौंप जाएगी। बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें विस्तृत रूप से सुझावों और विचारों को आमंत्रित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसे समिति 2 फरवरी, 2024 को प्रदेश सरकार को सौंपेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक भारत,श्रेष्ठ भारत’ के विजन और चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के समक्ष संकल्प रखे गए थे। संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है।

सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।

समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का चौथी बार कार्यकाल बढ़ा है। 27 मई 2022 ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इसके बाद समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। 27 सितंबर 2023 को समिति का चार माह का विस्तार दिया गया। इस दौरान समिति द्वारा सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की संभावना जताई जा रही थी।