Category: सामाजिक
ऋषिकेश: व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार रोड पर स्थित दुकानदारों को अतिक्रमण के नोटिस दिए जाने जताई आपत्ति
ऋषिकेश, 07 जुलाई । नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऋषिकेश ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण डोईवाला के अधिकारियों द्वारा हरिद्वार रोड पर स्थित दुकानदारों को अतिक्रमण के नोटिस दिए जाने आपत्ति जताई है।
नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण डोईवाला ने कुछ दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं ,यह वह दुकानदार हैं। जिनको अभी तक अतिक्रमण के नोटिस कभी नहीं आये। यह भी कहा कि जब अभी तक रोड का स्पष्ट पैमाना और राजमार्ग प्राधिकरण के पास सड़क संबंधी कोई नक्शा ही नहीं है ,तो वह इस प्रकार के नोटिस कैसे जारी कर सकता है ।
उन्होंने कहा कि पूर्व में अधिशासी अभियंता रुड़की ने जो प्रकाशन किए हैं ,उसमें यह रोड मात्र 40 फीट की दर्शाई गई है। इस पैमाने से बहुत दूर आने वाले व्यापारियों को नोटिस किस प्रकार जारी किया जा सकता है ।उन्होंने कहा कि बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए की गई किसी भी कार्रवाई का नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पुरजोर विरोध करेगा। मिश्र ने कहा पहले राजमार्ग प्राधिकरण व्यापार मंडल को विश्वास में ले स्पष्ट मानचित्र दिखाएं उसके बाद ही किसी कार्रवाई के बारे में विचार करें।
ललित मोहन मिश्र ने कहा कि व्यापार मंडल किसी भी अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता है, किंतु अतिक्रमण के नाम पर किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने दोहराया कि बिना वार्ता के राजमार्ग प्राधिकरण कोई कार्रवाई ना करें। जिसे अनावश्यक समस्या उत्पन्न हो।
रायवाला में वृद्धा आश्रम के निर्माण कार्य को रोके जाने के मामले में हाईकोर्ट ने ऋषिकेश के तहसीलदार को किया तलब, निर्माण कार्य का शुभारंभ स्थानीय विधायक ओर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने किया था,
ऋषिकेश, 07 जुलाई ।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला देहरादून के रायवाला में सरकारी भूमि पर बन रहे, वृद्धा आश्रम के निर्माण कार्य को रोके जाने के खिलाफ ग्राम प्रधान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद ऋषिकेश के तहसीलदार को चार अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले को रायवाला के ग्राम प्रधान सागर गिरी की तरफ से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। बुधवार को जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरएस खुल्बे की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से देहरादून जिले के रायवाला में पांच करोड़ की लागत से सरकारी भूमि पर वृद्धा आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है।
इसके लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गयी है और काम शुरू कर दिया गया है। परंतु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। पहले पुलिस और बाद में ऋषिकेश के तहसीलदार ने मौके पर आकर निर्माण कार्य रोक दिया। तहसीलदार के मौका मुआयना करने पर पाया गया कि उक्त भूमि पहले से ही विवादित थी। रायवाला में वृद्धा आश्रम के निर्माण कार्य का शुभारंभ तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने किया था।
ऋषिकेश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम परियोजना को लेकर महापौर और पार्षदों की उपस्थिति में फीड बैक इंफ्रा लिमिटेड कम्पनी के विशेषज्ञों ने दिया प्रजेंटेशन , महापौर नही हुई संतुष्ट, योजना की मंजूरी के लिए महापौर ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
ऋषिकेश में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए शुरू हुई कवायद
ऋषिकेश 06 जुलाई। – तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम परियोजना को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बुधवार की शांम नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में योजना से जुड़े विभागीय अधिकारियों की मोजूदगी में फीड बैक इंफ्रा लिमिटेड कम्पनी के विशेषज्ञों ने प्रजेंटेशन दिया।
कंपनी के विशेषज्ञ राकेश कुमार व विश्वेश्वर पारकर ने बताया कि शहर के ड्डेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए हाईटेक तकनीक से लैस योजना तैयार की गई है जिसका बाकस आधारित पाइप के जरिएनिस्तारण मुमकिन है।सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अनुभव नौटियाल ने सुझाव पर सहमति जताई।
बैठक की अध्यक्षता कर रही महापौर अनिता ममगाई ने योजना की मंजूरी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। प्रजेंटेशन से संतुष्ट नजर नही आई महापौर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ योजना को धरातल पर नही उतारा जा सकता।
उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को पहले निगम के तमाम वार्डो में पार्षदों को साथ लेकर जलभराव की स्थिति का फीड बैक लेना होगा उसके बाद योजना को फाईनल टच दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में बूढ़ी सीवर लाईनों की वजह से जलभराव की समस्या वर्षों पुरानी है। हर वर्ष होने वाली समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था अब जल्द ही योजना धरातल पर होगी।
उन्होंने कहा की मानसून के मौसम में हल्की सी बारिश में भी सड़कें तालाब बन जाती हैं। नालियों का गंदा पानी घरों में घुसने लगता है। साथ ही भूजल को भी दूषित करता है। पिछले वर्ष भी बारिश ने आफत मचा दी थी।तीर्थ नगरी में इस समस्या की मूल वजह ड्रेनेज की उचित व्यवस्था न होना है।योजना के परवान चढ़ते ही समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।
बैठक में डी सी उनियाल अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, अनुभव नोटियाल सहायक अभियंता , सिंचाई विभाग, सतीश कुमार सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग,सहायक नगर आयुक्त बद्री प्रसाद भट्ट, सहायक अभियंता दिनेश उनियाल, सहायक अभियंता हरीश बंसल जल संस्थान, रविन्द्र सिंह सहायक अभियंता जल निगम, छत्रपाल सिंह अपर सहायक अभियंता एन एच,विजय बडोनी, रूपा देवी, भगवान सिंह पंवार, विकास तेवतिया, शिव कुमार गौतम, देवेंद्र प्रजापति, राजेश दिवाकर, शकुंतला शर्मा, उमा बृजपाल राणा, सुंदरी कंडवाल, अनीता प्रधान, गुरविंदर सिंह,विजयलक्ष्मी शर्मा,प्रमोद शर्मा , कमलेश जैन आदि मोजूद रहे।
उद्योग विभाग द्वारा आयोजित “स्टार्ट-अप ग्राण्ड चैलेंज” कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 10 प्रतिभागियों को किया सम्मानित, वैलनेस रिपोर्ट का विमोचन कर प्रोत्साहन राशि वा मासिक भत्ता की राशि को भी बढ़ाने की घोषणा करी
ऋषिकेश देहरादून 6 जुलाई। आज उद्योग विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित “स्टार्ट-अप ग्राण्ड चैलेंज” कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने #InvestIndia द्वारा तैयार की गई वैलनेस रिपोर्ट का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के इनोवेटिव कार्यों एवं उनके विचारों को प्रोत्साहित कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2014 से देश के हर क्षेत्र में नवाचार हुए हैं। स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है।
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप करने वाले युवाओं की पहचान अभी अपने क्षेत्र और जिले स्तर की है, आने वाले समय में कई युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएंगे। मेहनत के सुखद परिणाम अवश्य मिलते हैं। धैर्य एवं दूरदर्शिता ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने स्टार्ट अप उत्तराखण्ड के तहत “आइडिया ग्रेट चैलेंज” के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ₹50 हज़ार से बढ़ाकर ₹2 लाख तथा स्टार्टअप को एक साल तक दिया जाने वाला मासिक भत्ता ₹10 हज़ार से बढ़ाकर ₹15 हज़ार किए जाने की घोषणा की। एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं को दिए जाने वाले मासिक भत्ता ₹15 हज़ार से बढ़ाकर ₹20 हज़ार किये जाने की घोषणा की गई।
एसडीएम ने अधिकारियों संग बाढ़ सुरक्षा कार्यों का किया निरीक्षण
ऋषिकेश,0 6 जुलाई ।मानसून के चलते उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग जल निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने चकजोगीवाला , छिद्दरवाला, जोगीवाला, गोरी माफी , साहब नगर आदि खेतों का निरीक्षण किया।
बुधवार की दोपहर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची जिन्होंने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल बाढ़ सूखा राहत कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया।
इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को बाढ़ के पानी से होने वाले नुकसान के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जिन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाए जाने के लिए नदी के किनारे सुरक्षा दीवार पर आ जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे होने वाली क्षति को बचाया जा सकेगा। जिसे उप जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया।