सरकार की मेगा प्रोजेक्ट नैपाली फार्म-ढालवाला फ्लाईओवर योजना को लगे पंख – भूतल परिवहन मंत्रालय के चीफ इंजीनियर की टीम ने किया भौतिक निरीक्षण – मंत्रालय से मार्च माह तक एलाइनमेंट को मिल जाएगी मंजूरी
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राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जायज निर्माणों पर नही गरजेगी जेसीबी-प्रवीण कुमार व्यापारी नेताओं का होमवर्क लाया रंग,संतुष्ट दिखे एन एच अधिकारी स्थलीय निरीक्षण कर अधिशासी अभियंता ने हरिद्वार रोड़ का किया मुआयना
ऋषिकेश, 13 फरवरी ।राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नही गरजेगी जे सी बी,एन अधिकारी अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार के साथ शहर के व्यापारियों की वार्ता में कुछ यही निष्कर्ष निकलकर सामने आया।
बैठक के उपरांत एन एच अधिकारी ने हरिद्वार रोड़ का स्थलीय निरीक्षण भी किया जिसमें विभिन्न स्थानों पर की गई नपाई में भी कहीं से भी कोई कमी नही पायी गई।
सोमवार को लोनिवि के अतिथि गृह में अधिशासी अभियंता खण्ड डोईवाला प्रवीण कुमार के साथ व्यापक मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र व महामंत्री प्रतीक कालिया के साथ व्यापारियों की बैठक सफल रही।व्यापारी नेताओं द्वारा किए गये जबरदस्त होमवर्क व तमाम रिकॉर्डो को एन एच अधिकारी के समक्ष प्रस्तूत किया गया।इसके अलावा अनेकों व्यापारियों ने भी अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के नक्शे एवं लोनिवि एवं अन्य विभागों द्वारा जारी किए गये एन ओ सी के दस्तावेज अधिशासी अभियंता के समक्ष रखे, जिन्हें देख वह पूरी तरह से संतुष्ट नजर आये।
उन्होंने व्यापारियों को स्पष्ट शब्दों में आश्वस्त किया कि सड़क चौड़ीकरण के आभियान में किसी भी व्यापारी के साथ नाजायज कारवाई नही की जायेगी।उन्होंने व्यापारियों द्वारा दिए गये अभिलेखों की जांच के बाद जल्द ही एक बैठक की बात कही।
बैडक में पूर्व पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा, व्यापारी नेता नरेश अग्रवाल,पार्षद रीना शर्मा,रवि जैन,नवनीत नागलिया, विजेंद्र गौड, मधु जोशी ,सुनील गुप्ता, आशु डांग , नवल कपूर ,अभिषेक शर्मा, विनोद अग्रवाल ,बर सिंह बर्थवाल, कमल मल्होत्रा ,सरदार परमजीत सिंह डंग, राजेश बत्रा अनिल कुमार प्रदीप कुमार हिमांशु गुलाटी शैलेंद्र कुमार जैन, राजेश बंसल ,अश्वनी गुप्ता ,दीपक गुप्ता ,कपिल कुमार, शैलेंद्र चौहान ,अशोक गोस्वामी ,अतुल सरीन, बंटी जायसवाल ,मुकेश चौहान ,अखिल गुप्ता ,दिनेश सिंघल, ललित कुमार ,मनोहर लाल चावला, प्रवीण गुप्ता ,सत्य प्रकाश गुप्ता ,सुनील ग्रोवर आदि मोजूद रहे।
एम्स से निकाले गए सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध किया प्रकट
ऋषिकेश, 13 फरवरी। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों की वर्षों से नौकरी कर रहे गार्डों को नौकरी पर रखे जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कांटेक्ट समाप्त होने पर उन्हें नौकरी से निकाले जाने पर सभी गार्ड ने एम्स में जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया।
सोमवार की सुबह से ही नौकरी से निकाले गए गार्ड एम्स के बहार बड़ी संख्या में एकत्र हुए जिन्होंने एम्स में अपनी नौकरी की बहाली को लेकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों का कहना था किन्तु वह एम्स में पिछले कई वर्षों से सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हैं परंतु अब उन्हें निकाला जा रहा है जिसके कारण उनके परिवारों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ।
वही एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश थपलियाल का कहना है कि वह एक कांट्रेक्टर कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हीं के माध्यम से इन्हें सुरक्षा कर्मी के रूप में रखा गया था अब उस कंपनी का कांटेक्ट समाप्त हो चुका है जोकि दूसरी कंपनी को मिला है और वह अपने कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड कंपनी द्वारा इन्हें 2 महीने का नोटिस भी जारी किया गया था जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इससे पूर्व भी निकाले गए कर्मचारियों को नोटिस दिया गया था परन्तु समझौते के तहत इनका 1 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
ऋषिकेश में अतिक्रमण पर मंगलवार से गरजेगी जेसीबी – नेशनल हाईवे डिवीजन ने कराई मुनादी, नोटिस जारी शहर के दुकानदारों में मचा हड़कंप
ऋषिकेश, 11 फरवरी । हाई कर्ट के निर्देश पर ऋषिकेश में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध नेशनल हाईवे विभाग ने रोड साइड कंट्रोल एक्ट 1956 के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए मुनादी करवा दी है। जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा है।
बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई के बाद ऋषिकेश में हरिद्वार रोड के मध्य से दोनों और 60- 60 फीट चौड़ी हो जाएगी। नेशनल हाईवे डिविजन डोईवाला की ओर से संबंधित क्षेत्र में मुनादी करवाते हुए संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुरारी के दौरान कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास भू-स्वामित्व प्रपत्र होंगे वह सोमवार तक दिखा सकते हैं। मंगलवार 14 फरवरी से यहां के अतिक्रमण पर जेसीबी का गरजना तय है।
ऋषिकेश निवासी अनिल गुप्ता की ओर से वर्ष 2008 में उच्च न्यायालय में अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसका निस्तारण 24 अगस्त 2018 में हुआ। उच्च न्यायालय ने संबंधित विभागों को अपने-अपने भूमि क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। सभी विभागों ने आदेशों का अनुपालन नहीं किया था।
जिस पर अपीलकर्ता अनिल गुप्ता ने न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज कराया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरी तरह अमल ना करने के मामले में नेशनल हाईवे डिविजन डोईवाला का नाम सबसे ऊपर था। नेपाली फार्म से लेकर ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल तक सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से फोरलेन योजना को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके लिए बजट भी अवमुक्त कर दिया गया था। घाट चौराहा से लेकर चंद्रभागा पुल तक ना ही अतिक्रमण हटाया गया, ना ही नोटिस जारी किए गए और ना ही अतिक्रमण चिन्हित किया गया। नेशनल हाईवे डिवीजन के अमित वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से सिर्फ घाट चौराहा तक फोरलेन निर्माण के टेंडर आमंत्रित किए गए थे।
नेशनल हाईवे डिवीजन की ओर से संबंधित क्षेत्र में अब चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण को हटाने की योजना तैयार की गई है। नेशनल हाईवे डिवीजन के सहायक अभियंता अमित वर्मा ने बताया कि रोडसाइड कंट्रोल एक्ट 1956 के अनुसार नेशनल हाईवे में सड़क के मध्य से दोनों और 60-60 फिट क्षेत्र हाईवे की सीमा में आता है। विभाग की ओर से प्रथम चरण में कोयल ग्रांट से लेकर हरिद्वार रोड मुखर्जी मार्ग तिराहा तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। यहां अतिक्रमण चिन्हित किया जा चुका है, सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं शहर भर में मुनादी करा दी गई है। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति जिसके पास भूमि संबंधी वैध दस्तावेज हैं वह सोमवार तक दिखा सकते हैं। मंगलवार से अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन की मदद से जेसीबी चलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।चार धाम यात्रा की तैयारी को लेकर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार बीते मंगलवार को यहां आए थे। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने उन्हें पत्र देकर यात्रा मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क के चौड़ीकरण की मांग की थी। उन्होंने संबंधित पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि आयुक्त गढ़वाल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कराना सुनिश्चित कराएं।
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकारी भूमि पर काबिज अवैध निर्माण पर मोबाइल कंपनी द्वारा धड़ल्ले से लगाए जा रहे मोबाइल टावर, स्थानीय प्रशासन बना मूक दर्शक , ढालवाला में भी लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीणों ने किया विरोध
ऋषिकेश 8 फरवरी। ऋषिकेश क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए सरकारी भूमि पर काबिज अवैध निर्माण पर मोबाइल कंपनी द्वारा धड़ल्ले से मोबाइल के टावर पर टावर लगाए जा रहे है जिसको स्थानीय प्रशासन देख कर भी अनदेखा कर रहा है।
जबकि त्रिवेणी घाट चौक से चंद्रभागा पुल तक नेशनल हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने ध्वस्तिकरण के सख्त आदेश दिए हुए हैं , लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना लगातार हो रही है। अतिक्रमणकारी दबंगई के साथ अवैध निर्माणों पर धड़ल्ले से मोबाइल टावर लगा रहे हैं जिस पर जिम्मेदार संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
बताते चलें चंद्रभागा पुल के समीप एक कैफे की छत के ऊपर मोबाइल कंपनी का तीसरा टावर लगाया जा रहा है जबकि नीचे नेशनल हाईवे से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं , कभी भी तेज आंधी चलने पर बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन प्रशासन इस ओर मूक दर्शक बना हुआ है ।
गौरतलब है कि ऋषिकेश के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गुप्ता ने कोयल घाटी से लेकर चंद्रभागा पुल तक अवैध अतिक्रमण पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए इन सभी बिल्डिंगों को चिन्हित करके ध्वस्ती करण के आदेश पारित किए थे।
अनिल गुप्ता का कहना है कि उनके द्वारा यह मामला लगातार उठाए जा रहा है लेकिन विभाग लगातार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है जिससे ऋषिकेश के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं ।
वहीं दूसरी ओर टिहरी गढ़वाल की नगर पालिका क्षेत्र के एक मकान की छत पर लगाए गए ,मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है ।जिसे हटाए जाने के लिए क्षेत्र के लोग आंदोलित है।
ढाल वाला के शांति प्रसाद नौटियाल ने बताया कि ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाल वाला में सुमन पार्क के निकट एक इमारत पर लगाए गए, मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध जताने के बावजूद भी कंपनी के अधिकारियों द्वारा जबरन टावर लगाया गया है। इसके विरोध में स्थानीय प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत भी दर्ज कराई गई है ।परंतु अधिकारियों की तानाशाही के चलते मोबाइल टावर को स्थापित कर दिया गया है ।
आरोप है इसके कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है ,इतना ही नहीं स्थानीय लोग टावर हटाए जाने की मांग को लेकर सड़क भी जाम कर चुके हैं। जिस पर प्रशासन ने ग्रामीणों को कार्यवाही किए जाने का आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद टावर का कार्य रोक दिया गया था। परंतु अब फिर से टावर लगा दिया गया है।
जबकि इस संबंध में नरेंद्र नगर के उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह का कहना है कि कंपनी के पास टावर लगाए जाने संबंधी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने भी अनुमति प्रमाण पत्र दिया हुआ है ।जिसके चलते कंपनी ने टावर ने लगाए जाने का कार्य किया है । स्थानीय नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं जिस के संबंध में कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा।वही टावर लगाए जाने का विरोध करने वाले शांति प्रसाद सुधीर कुमार अमरनाथ मनोहर कॉल राजेंद्र कुमार का कहना है कि वह टावर के विरोध में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे ।
चार धाम यात्रा 2023 की तैयारी को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष यात्रियों की संख्या अधिक आने की संभावनाओं को देखते हुए समय पूर्व कार्यों को निष्पादित किए जाने के लिए किया निर्देश 15 मार्च से 31 मार्च तक ब्लास्टिंग रहेगी बंद
ऋषिकेश,0 7 फरवरी ।चार धाम यात्रा 2023 की तैयारी को लेकर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रतिनिधयों के विचारों को समायोजित करते हुए पिछले वर्ष के अनुभव को साझा करते हुए इस वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या आने की संभावनाओं के चलते , समय से पूर्व निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने के आदेश दिए ।
मंगलवार को ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में आयोजित गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता और अपर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्यूरियाल के संचालन में बैठक के दौरान वर्ष 2023 में यात्रा मार्गों के सुंदरीकरण पैदल मार्ग की स्थिति को दूरुस्त किए जाने, चारों धामों में स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल की समस्या का समाधान किए जाने, धामों में वाहन क्षमता को लेकर पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने ओर चार धाम में पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था की दृष्टि से घोड़े खचरो के पंजीकरण की सुविधाओं को किए जाने के लिए निर्देशित किया।
वहीं धाम में जोशीमठ के समीपवर्ती क्षेत्रों में आवासीय व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया ,इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारियों द्वारा यात्रा सीजन 2022 का उपयोगिता के लिए कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाये।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राज्य निर्माण विभाग द्वारा यात्रा मार्गो को गड्ढा मुक्त एवं उनके कार्य पूरे किए जाने के साथ यात्रा प्रारंभ करने से पहले ब्लास्टिंग कार्यों को 31 मार्च 2023 तक पूरी तरह बंद किए जाने के लिए निर्देशित किया ।
उन्होंने यह भी कहा कि बीआरओ द्वारा परीक्षण किए गए कार्यों को समयसे पूरा कर ले ।बैठक में एनएच एवं हरिद्वार में चल रहे निर्माण कार्यों यात्रा मार्गों पर डेंजर सूचना पट लगाए जाने, मशीनों को उचित स्थान पर रखने, जैसे कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में भारी वाहनो को पार्किंग में खड़े किए जाने के लिए भी सुनिश्चित किए जाने की बात की।
बैठक में यात्रा स्टेशनों पर यात्रा की तालिका डिस्प्ले किए जाने को भी सुनिश्चित किए जाने की मांग की ,इसी के साथ सिंचाई विभाग द्वारा सीसी रोड का निर्माण किए जाने की मांग भी उठाई, परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रोटेशन की स्थापना एवं चार धाम यात्रा मैं जाने वाली बसों की संख्या का 15 मार्च से पहले निर्धारण किए जाने वाहनों की फिटनेस व चेकिंग स्टाफ की व्यवस्था उन्हें ग्रीन कार्ड दिए जाने के लिए निर्देशित किया, वहीं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा प्रतिदिन यात्रा पर जाने वाले वाहनों की सूचना परिवहन विभाग, यात्रा प्रशासन संगठन को उपलब्ध कराने के लिए आदेश करते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। बसों की कमी होने पर 20 दिन पहले परिवहन विभाग को सूचित किया जाना होगा। उत्तखंड परिवहन निगम की बसों को भी यात्रा सीजन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए चारों धामों में धाम के हिसाब से बसों को संचालित किया जाना सुनिश्चित किया गया। बैठक में सभी स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने के अलावा अन्य समस्याओं का निराकरण के जाने के बाद भी सामने रखी बैठक में सभी विभागों के अधिकारीयों ने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
चार धाम जाने वाले यात्रियों के पंजीकरण का स्लाट स्थानीय प्रशासन को दिया जाए -संजय शास्त्री
ऋषिकेश,06फरवरी । संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने वर्ष 20 23 में आयोजित होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर विगत वर्षों का अनुभव लेते हुए प्रशासन से मांग की है कि वह चार धाम जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश प्रशासन को भी यात्रियों के पंजीकरण का सलाट आवंटित किया जाए।जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।इसी के साथ उन्होंने यात्रा का समय का प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने का स्वागत किया है।
यह जानकारी संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने सोमवार को यात्रा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में आयोजित चार धाम यात्रा के दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को हुई असुविधा का संज्ञान लेते हुए उसमें सुधार किए जाने के लिए वर्ष 2023 की यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन को 1000 से 1500 यात्रियों का आवंटित किए जाने की मांग की है ।जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की पंजीकरण के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्थानीय स्तर पर टिहरी पौड़ी और देहरादून को संयुक्त रूप से जोड़ने वाले नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए। जिसका कार्यकाल केवल चार धाम यात्रा तक ही सीमित हो, उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष देखने में आया कि यात्रा मार्गों पर यात्रा प्रशासन द्वारा बनाए गए बैरियर पर बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही को नहीं रोका गया और यात्रा बसों का संचालन रोकने से यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा।
संजय शास्त्री ने कहा कि यात्रा का पंजीकरण यदि ऋषिकेश यात्रा कार्य से ही किया जाए जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों की बैठक स्थानीय समस्याओं को लेकर 14 फरवरी को आयोजित की गई है।
पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष रूपकुंड भूपाल सिंह नेगी, उपाध्यक्ष डीजीएमओ यशपाल राणा गढ़वाल मंडल कांटेक्ट कैरिज के सचिव अजय बधानी भी मौजूद थे।
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला संयुक्त महामंत्री पवन शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह आम आदमी के लिए बताया समर्पित
ऋषिकेश 2 फरवरी। कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश हुए आम बजट को लेकर पूरे देश में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा।
जिसमें सभी व्यापारी वर्ग, ग्रहणी, आम आदमी ,राजनीतिक ,नौकरी पेशा वर्ग के बुद्धिजीवियों द्वारा बजट पर अपना अपना आकलन किया जा रहा है।
उसी कड़ी में उत्तराखंड प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल देहरादून के जिला संयुक्त महामंत्री पवन शर्मा ने भी मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है जिसमें उन्होंने यह बजट पूरी तरह आम आदमी को समर्पित बताया है उन्होंने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति हमारे देश के किसानों की आय को 2047 में 3 गुना का लक्ष्य रखते हुए मोटे अनाज को बढ़ावा देने का भी जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा यह बजट अमृतकाल में पेश किया गया बजट हमारे भविष्य का रोडमैप है इसमे पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने बोला कि आयकर की सीमा 500000 से बढ़ाकर 700000 किए जाने पर आम आदमी को इस प्रावधान के अंतर्गत आयकर से बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा पेश किए बजट से शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को लेकर छलांग लगा रहा है। जो कि इस बात का प्रतीक है कि इस बजट के आने से भारत का आने वाला भविष्य सुरक्षित हाथों में है। कल संसद में पेश किए गए बजट को लेकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी धन्यवाद और आभार प्रकट किया है।
प्रदेश में अल्ट्रामेगा अक्षय ऊर्जा पॉवर पार्क्स की स्थापना हेतु टी.एच.डी.सी. एव ंआर.आर.ई.सी.एल. के मध्य 10000 मेगावाट क्षमता के संयुक्त उपक्रम हेतु एग्रीमेन्ट निष्पादित
ऋषिकेश-1 फरवरी। भारत सरकार की मिनी रत्न ए-श्रेणी की कम्पनी टी.एच.डी.सी. लिमिटेड तथा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य दिनांक 30 जनवरी को जयपुर में ज्वांइट वैंचर कम शेयरहोल्डिंग एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर किए गए।
टी.एच.डी.सी. एवं आर.आर.ई.सी. ज्वाइंट वैंचर कंपनी में 74:26 प्रतिशत हिस्से क्रमषः की भागीदारी होगी।राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अघ्यक्ष आशुतोष ए.टी. पेडणेकर तथा प्रबंध निदेशक अनिल ढाका की उपस्थिति में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के तकनीकी निदेशक डी.के. शर्मा तथा टी.एच.डी.सी. के चीफ जनरल मैनेजर (सोलर) एस.एस. पॅवार द्वारा उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आशुतोष ए.टी.पेडणेकर द्वारा इस अवसर पर अवगत करवाया गया कि इस ज्वाइंट वेंचर कम्पनी द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनायें प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चरणबद्व रूप से विकसित की जाऐगी , जिससे सस्ती अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
इस अवसर पर पेडणेकर द्वारा टी.एच..डी.सी. अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर और पम्प स्टोरेज हाईड्रोप्लांट को भी राजस्थान में विकसित कराये जाने के लक्ष्यों पर विचार-विमर्ष किया। पेडणेकर के अनुसार प्रदेश में स्थापित होने वाले इस अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पॉवर पार्क्स की स्थापना प्रदेश में केन्द्र सरकार के उपक्रम के साथ अक्षय ऊर्जा के विकास की इस तरह की एक अनूठी पहल साबित होगी ।
राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु हर संभव सहायता एवं सहयोग प्रदान करने हेतु कटिबद्व है।राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक श्री अनिल ढाका द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रामेगा अक्षय ऊर्जा पॉर्क्स की स्थापना से राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के कार्य-कलापों के दायरे का विकास होगा।
टी.एच.डी.सी. के सी.जी.एम. (सोलर) श्री एस.एस. पॅवार द्वारा बताया गया कि इस अल्ट्रामेगा अक्षय ऊर्जा पार्क्स की स्थापना पर लगभग 40,000 करोड रूपये का निवेश होगा तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का विकास होगा। पॅवार के अनुसार प्रथम चरण में वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पॉर्क्स का विकास होगा।
बजट में आधुनिक भारत की छाप-अनिता ममगाई
